Balloon dam : गिरणा नदीपात्रात बलून बंधारे होऊन सिंचनासह अन्य प्रश्न सुटतील, तर मतदारांकडे मते मागण्यासाठी जायचे कसे? तसेच नदीपात्रातून रात्रंदिवस उपसा करणाऱ्या तस्करांना वाळू मिळणे अवघड होईल, यामुळेच की काय श्रेयवादाचे राजकीय डावपेच, शासन-प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा आणि जळगाव या चार तालुक्यांतील सात बलून बंधाऱ्यांच्या निर्मितीसाठी खोडा घातला गेला असत्याचीच चर्चा जिल्हाभरात आहे.
जिल्ह्यात पूर्वेकडून तापी आणि पूर्णा, तर पश्चिमकडून गिरणा या मुख्य नद्यांसह अन्य उपनद्यांमुळे काही भाग सधन सुसंपन्न आहे. १९९९ ते २००० पर्यंत गिरणा नदी अखंडपणे प्रवाहित होती. मात्र, २०-२५ वर्षांपासून ठिकठिकाणी जिल्ह्यासह परजिल्ह्यांतील वाळू तस्करांकडून गिरणाचे लचके तोडण्यात येत आहेत. त्यामुळे गिरणा नदीपात्राला बऱ्याच ठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात जीवघेणे खड्डेयुक्त तसेच गटारगंगेचे बकाल स्वरूप आले आहे.
तीन प्रकल्प अन् २४१ कि. मी. प्रवास
गिरणा नदीवर चणकापूर तसेच अर्जुनसागर आणि नंतर मालेगाव नांदगावजवळ नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेवर सर्वांत मोठा गिरणा प्रकल्प आहे. गिरणा प्रकल्पाची क्षमता ५२३.५५ दशलक्ष घनमीटर अर्थात १८ टीएमसी असून, तब्बल २४१.४० किलोमीटरचा प्रवास करते. जळगाव जिल्ह्यात १६८ किलोमीटरचा प्रवास करीत रामेश्वरजवळ तापीला मिळते.
गिरणा नदीला मिळणाऱ्या उपनद्या
नाशिक जिल्ह्यात गिरणा नदीला मिळणाऱ्या प्रमुख उपनद्या म्हणजे तांबडी, पुनंद, आराम, मोसम आणि पांझण या आहेत, तर मन्याड जळगाव जिल्ह्यात उगम पावते आणि चाळीसगाव तालुक्यात गिरणा नदीला मिळते. गिरणा नदीवर चणकापूर, अर्जुनसागर आणि गिरणा असे मोठे प्रकल्प तसेच जामदा, दहिगाव, लमांजन, कांताई (खासगी) असे लघु प्रकल्प आहेत.
हजारो हेक्टर भूभागाला सिंचनाचा लाभ
चाळीसगाव तालुक्यात मेहुणबारे, भडगाव बहाळ (वाडे), पांढरद, भडगाव-शहर, पाचोरा परधाडे, माहेजी, जळगाव-कानळदा आदी सात ठिकाणी या बतून बंधाऱ्यांची जागा निश्चित करण्यात आती. देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून सात बलून बंधाऱ्यांना मंजुरी मिळाल्यानंतर ते गिरणा नदीवर साकारल्यानंतर सिंचनाचा हजारो एकर भाग ओलिताखाली येऊन याचा फायदा परिसरातील शेतीसह पिण्याच्या पाण्यासाठी मदत झाली असती.
२५.२८ दलघमी झाला असता साठा
बलून बंधाऱ्यांद्वारे २५.२८ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवणूक होईल. त्यातून चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जळगाव तालुक्यातील ग्रामीण भागासाठी सहा हजार ४७१ हेक्टर क्षेत्रासाठी सिंचन लाभहोणार होता. या बलून बंधाऱ्यांसाठी सुरुवातीला ७८१ कोटी ३२ लाख रुपये प्रशासकीय मान्यतेची रक्कम होती. मात्र, आता किमान १२०० कोर्टीपेक्षाही अधिक खर्च अपेक्षित आहे.
सत्तांतरानंतर अधांतरी बलून मृतच
जिल्ह्यासह राज्यात २०१९ मध्ये सत्तांतर झाले. दरम्यान, शासनाच्या सौर कृषी पंप योजनेंसह अन्य प्रकल्प गुंडाळण्याच्याच मार्गावर होते. जनरेट्यामुळे सौर प्रकल्पाला पुनरुज्जीवन मिळाले. मात्र, कोरोना प्रादुर्भावानंतर प्रवासी रेल्वेगाड्यांचे थांबे व वेळसुद्धा बदलविण्यात आली. अनेक प्रकल्प गुंडाळले गेले. त्यात जळगाव जिल्ह्यासाठी तत्कालीन भाजप शासनाने २०१९ दरम्यान बलून बंधाऱ्यांला प्रशासकीय मान्यता दिली. त्या वेळी पूर्ण निधी केंद्र शासनाने द्यावा, अशी अट होती. पण राज्याकडून पर्यावरण मान्यता व गुतंवणूक प्रमाणपत्रात दोन वर्षे गेली. त्यानंतर विषय केंद्राकडे गेल्यानंतर केंद्राने १०० टक्के निधी देण्यास असमर्थता दर्शविली आणि राज्याच्या निधीची अट टाकून मागणी करीत फाइल परत पाठविली. तेव्हापासून कॅटवॉक योजनेचा बलून अधांतरीच घिरट्याच घालत होता. तो आता जवळजवळ मृतप्राय झाल्याप्रमाणेच आहे.
वाळूचे अर्थकारण
गिरणा प्रकल्पावर तब्बल आठ ते दहा पालिकांसह मालेगाव महापालिका आणि अन्य दीडशेवर ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना अवलंबून आहेत. गिरणा नदी सातत्याने प्रवाहित राहण्यासाठी बलून बंधाऱ्यांची संकल्पना तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एम. के. पाटील यांनी २००२-०३ दरम्यान मांडली होती. त्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनंतर २०१४-२०१९ दरम्यान केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी जळगाव जिल्ह्यात हवाई सर्वेक्षण करीत बलून बंधारे मंजुरी मिळवून दिली. या वेळी सात बंधाऱ्यांची किंमत सुमारे २२ कोटी होती. मात्र, स्थानिक राजकीय डावपेच श्रेयवाद, वाळूचे अर्थकारण किंवा शासन-प्रशासनाची अनास्था आदी कारणांमुळे बलून बंधारे गेल्या २०-२२ वर्षांपासून अधांतरीच हवेत तरंगत आहेत.
अन् जिल्ह्यातील प्रकल्प तोंडघशी
जिल्ह्यात पाडळसे, निम्न तापी प्रकल्पासह अन्य प्रकल्प अपूर्ण आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने जोपर्यंत अगोदरच प्रकल्प पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत नवीन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येणार नाही, असे धोरण ठरविल्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील बलून बंधारे मूठभर राजकीय अस्मितेमुळे तोंडघशी पडले आहेत.
१० पालिकांसह २०० वर पाणीपुरवठा योजना
जळगाव जिल्ह्यातील सहा ते सात तालुके, नाशिक जिल्ह्यातील नांदगावसह १० पालिका, मालेगाव महापालिका, १३० पाणीपुरवठा योजना आणि १७४ गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत गिरणा नदीवर अवलंबून आहेत.
