चिंताजनक! जळगाव जिल्ह्यात वर्षभरात तब्बल ‘इतक्या’ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले; आकडा वाचून बसेल धक्का

जळगाव : जिल्ह्यात सुमारे साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्रावर तब्बल सहा लाख 44 हजार शेतकरी कुटुंबाची गुजराण आहे. अतीवृष्टी, अवर्षण वा अन्य नैसर्गीक आपत्ती नुकसान, अल्प उत्पन्न वा नापीकीमुळे तसेच कर्जबाजारीपणामुळे 2025 च्या वर्षभरात आतापर्यत 50, 100 नव्हेतर तब्बल 190 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे.

यात वर्षभरात 190 शेतकरी आत्महत्या पहाता दर दोन दिवसात एक आत्महत्या झाल्या असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यात जानेवारी ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत तब्बल 181 शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. तर दुसरीकडे आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांकडून सादर झालेल्या मदत प्रस्तावापैकी जिल्हा प्रशासनाकडून केवळ निम्मे 90 प्रस्ताव पात्र झाले आहेत. तसेच इ70 प्रस्ताव विविध कारणामुळे अपात्र म्हणून फेटाळल्याने मदतीपासून वंचीत आहेत. तसेच 21 प्रस्ताव प्रलंबीत असल्याचे प्रशासकिय आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

अडचणीमुळे शेतकरी आत्महत्या

जिल्ह्यात मागील हंगामात कापूस, सोयाबीनला दर मिळाला नाही. यंदा जानेवारी दरम्यान बेमोसमी पाऊस, गारपीट वादळवाऱ्यांसह जून ते ऑक्टोबर दरम्यान अतिवृष्टीसह पूर नैसर्गीक आपत्तीमुळे अनेकांची खरीप पीके हातून गेली. यामुळे पीककर्जासह सावकारी कर्जपरतफेड न झाल्याने कर्जबाजारीपणा वाढल्यामुळे अनेक शेतकरी अडचणीत आले. शासनाकडून कर्जमाफीची शक्यता होती, ती झाली नाही. या सर्व अडचणी वाढल्याने शेतकरी आत्महत्येची समस्याही तीव्र झाल्याचे दिसत आहे.

अनुदान मदत प्रस्तावांचा तालुका ते जिल्हास्तराचा प्रवास

शेतकरी आत्महत्या मदतीचे प्रस्ताव तालुकास्तरावरून प्रशासनाकडे सादर करण्यात येतात. यात स्थानिक तलाठी, पोलीस पाटील, पोलीस प्रशासन, महसूल तालुका तहसिलदार, उपविभागीय दंडाधिकारी व नंतर जिल्हास्तरीय समिती असा प्रवास मदत प्रस्तावांचा आहे. जिल्हा स्तरीय शेतकरी आत्महत्या समिती प्रस्तावांची पडताळणी करताना विविध कारणांचा शोध घेते. पडताळणी व अन्य सोपस्कार पार पाडल्यानंतर प्रस्ताव मदतनिधीसाठी मंजूर केले जातात. यानंतर संबंधित आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या वारसांना प्रति प्रस्ताव एक लाख रूपये इतका तुटपुंजा मदतनिधी प्रशासनस्तरावरून दिला जातो. परंतु पडताळणी दरम्यान कर्जबाजारीपणा, नापिकी या कारणांनी आत्महत्या झालेली नसल्याचे दिसून आल्याने संबंधित प्रस्ताव मदतनिधीसाठी अपात्र ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.

9 वर्षात दिडहजार आत्महत्या, 62 टक्के प्रस्ताव मदतीस पात्र

आतापर्यंत गेल्या 2017 ते 2025 दरम्यान 1 हजार 516 शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत. यात 943 आत्महत्याग्रस्त कुटंबियांना प्रत्येकी एक लाख रूपये नुसार मदत देण्यात आली आहे. तसेच 535 प्रस्ताव अपात्र असल्याने फेटाळले गेल्याने मदतीवाचून वंचीत आहेत. तर सद्यस्थितीत 21 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.

सर्वात जास्त फेब्रुवारी, मार्च आणि जुलै महिन्यात आत्महत्या नोंद

वर्षभरात 190 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद आहे. यात जानेवारी 17, फेब्रुवारी 23, मार्च 29, एप्रिल 8, मे 13, जून 16, जुलै 23, ऑगस्ट 15, सप्टेंबर 10, ऑक्टोबर 12, नोव्हेंबर 15 तर डिसेंबर महिन्यात 9 आत्महत्यांची आकडेवारी आहे. सर्वात जास्त आत्महत्या मार्च 29 , फेब्रुवारी आणि जुलै महिन्यात झाल्याचे आकडेवारीत नोंद आहे.

जानेवारी 2018 मध्ये 1200 कोटीं कर्जमाफीसह प्रोत्साहन अनुदान

तत्कालीन भाजपा शासन काळात थकबाकी कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफी जाहिर केली होती. त्याअंतर्गत सुमारे 2 लाख 42 हजार 541 शेतकऱ्यांसाठी 962 कोटी 95 लाख रूपये कर्जमाफी देण्यात आली होती. तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या 1 लाख 1 हजार 10 शेतकऱ्यांना 153 कोटी 87 लाख रूपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले होते.

मविआ काळात 900 कोटीं कर्जमुक्ती

नंतरच्या आलेल्या ठाकरे सरकारने महात्मा फूले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत सुमारे 2 लाख शेतकऱ्यांसाठी 900 कोटी रूपये कर्जमाफी देण्यात आली होती. तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या मोजक्याच शेतकऱ्यांना केवळ तुटपूंज्या रकमेपोटी प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले होते.

शासनाकडून अतीवृष्टीची यंदा 624 कोटींची मदत

यंदा जानेवारी ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान सुमारे 5 लाख 54 हजार 256 हेक्टर क्षेत्रावरील तब्बल 7 लाख 37 हजार 912 शेतकरी बाधीत आहेत. या शेतकऱ्यांना 623 कोटी 64 लाख 5 हजार 105 रूपये अनुदान मदत शासनस्तरावरून पंचनामा आकडेवारीनुसार मंजूर करण्यात आली आहे.

मदत अनुदान तुटपुंजे

शेतकऱ्यांनी पेरणी बीयाणे वा खते वा मजूरी साठी हेक्टरी 15 ते 20 हजाराहून अधिक खर्च झाला होवून एकरी 30 ते 35 हजार रूपयें उत्पन्न अपेक्षीत होते. शासनाने सरसकट पंचनाम्यानुसार शेतकऱ्यांना हेक्टरी 8500 रूपये प्रमाणे पाच ते सहा हजार रूपये मदत अतिवृष्टीची मिळाली. तर रब्बीपेरणीसाठी हेक्टरी दहा हजार प्रमाणे पाच हजार अशी तुटपुंजी मदत असून बियाणे मजूरी देखील निघणे शक्य नाही.