---Advertisement---
महाराष्ट्र राज्यातील शाळांना मोठा इशारा देत शिक्षण विभागाने आरटीई (शिक्षणाचा अधिकार) अंतर्गत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यास सक्त मनाई केली आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सर्व शाळा व्यवस्थापनांना स्पष्ट शब्दांत सूचना देत नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र राज्यात आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा हक्क दिला जातो. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांकडून पुस्तके, गणवेश, शालेय बॅग, बूट, स्टेशनरी किंवा इतर कोणत्याही नावाखाली पैसे घेणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, शासनाकडून आरटीई विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्कासह आवश्यक साहित्याचा खर्च शाळांना अनुदानाद्वारे दिला जातो. तरीही काही शाळांकडून पालकांकडून अतिरिक्त पैसे वसूल केल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने ही कडक भूमिका घेतली आहे.
या आदेशानुसार, कोणतीही शाळा आरटीई विद्यार्थ्यांकडून थेट किंवा अप्रत्यक्षरित्या पैसे मागत असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. यात शाळेची मान्यता रद्द करण्यासारखी कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, पालकांनीही जागरूक राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कोणतीही शाळा नियमांचे उल्लंघन करत असल्यास तात्काळ जिल्हा परिषद, शिक्षणाधिकारी कार्यालय किंवा महापालिका शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी. तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सदरच्या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो आरटीई विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित होण्यास मदत होणार आहे.
