---Advertisement---
महिला दिनाच्या निमित्ताने राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. सुनेत्रा पवार यांनी विधानपरिषदेत आपल्या पहिल्या भाषणात महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘लवकर या, लवकर जा’ ही योजना लागू करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्र येथील शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेनुसार महिला कर्मचारी सकाळी ९.१५ वाजता कार्यालयात उपस्थित राहिल्यास त्यांना संध्याकाळी अर्धा तास आधी कार्यालयातून घरी जाण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. महिलांना नोकरी आणि कुटुंब यामध्ये समतोल साधता यावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले.
विधानपरिषदेत महिलांच्या प्रश्नांवर चर्चा करताना विविध सदस्यांनीही आपली मते मांडली. या चर्चेदरम्यान महिलांसंबंधी अनेक सूचना पुढे आल्याचेही त्यांनी सांगितले. भाषणादरम्यान त्यांनी अजित पवार यांचा उल्लेख करताना भावूक झाल्याचेही दिसून आले.
यावेळी त्यांनी राज्य सरकारने महिलांसाठी राबविलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेतला. ‘लाडकी बहीण’, ‘लेक लाडकी’ आणि ‘अन्नपूर्णा’ यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ऑनलाइन माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर कायदा करण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
याशिवाय राज्यातील सुमारे १७ हजार अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. महिला आणि बालकल्याणाशी संबंधित सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, नोकरदार महिलांसाठी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा करताना सुनेत्रा पवार यांनी प्रसूती रजेसंदर्भात मोठा निर्णय जाहीर केला. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांची प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच प्रसूती रजेनंतर गरज भासल्यास एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्धवेतन रजा देण्याचाही निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महिलांना मातृत्वाचा सन्मान राखत नोकरी आणि कुटुंब यामध्ये समतोल साधता यावा, या उद्देशाने हे निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
