---Advertisement---
Mumbai News: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत मांडलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरे सुधारणा) विधेयक २०२६ सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.
या नव्या सुधारणेनुसार, आता नगरपालिका व महापालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येणार आहे. विशेषतः कला, संस्कृती, सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या तज्ञांना या माध्यमातून स्थान मिळणार आहे.
नियमांनुसार,
जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्यसंख्येच्या २० टक्के स्वीकृत सदस्य असतील
पंचायत समितीत ही मर्यादा १० टक्के इतकी असेल
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांना आणि तज्ञांना प्रशासनात काम करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. निवडणुकीत संधी न मिळालेल्या इच्छुकांनाही आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये योगदान देता येणार आहे.
विधानसभेत या विधेयकाला सत्ताधारी आणि विरोधक अशा सर्वच पक्षांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. नाना पटोले यांच्यासह अनेक सदस्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. अखेर हे विधेयक एकमताने मंजूर करत राज्य सरकारने महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.
हा निर्णय स्थानिक प्रशासन अधिक सक्षम आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
