---Advertisement---
राज्यातील अंगणवाडी, आशा कर्मचारी आणि अर्धवेळ परिचारिका यांच्यासाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय समोर आला आहे. दीर्घकाळ सामाजिक सुरक्षा योजनांपासून वंचित राहिलेल्या या कर्मचाऱ्यांना आता भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार सुमारे नऊ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ आणि पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार आहे.
अमित वशिष्ठ यांनी दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण आदेशामुळे अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, अर्धवेळ परिचारिका तसेच विविध शासकीय योजनांमध्ये मानधनावर काम करणाऱ्या सुमारे ९ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षे कमी मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी आर्थिक सुरक्षिततेचा आधार निर्माण होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
या आदेशानुसार पुणे जिल्हा परिषद यांच्यावर मोठी आर्थिक जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे आणि नियोक्त्याचे मिळून जवळपास १०८४ कोटी १३ लाख रुपये इतके योगदान ६० दिवसांच्या आत जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही रक्कम जमा झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
या निर्णयाची माहिती देताना सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU) चे अध्यक्ष अजित अभ्यंकर आणि सरचिटणीस वसंत पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी आशा कर्मचारी संघटनेच्या किरण मोघे, अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या शुभा शमीम तसेच उपाध्यक्ष रजनी पिसाळ यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी दीर्घकाळ लढा दिल्यानंतर हा निर्णय मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुणे जिल्हा मध्ये १९८६ पासून अंगणवाडी योजना कार्यरत आहे. या निर्णयामध्ये त्या काळापासून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.
अंगणवाडी आणि आशा कर्मचारी दीर्घकाळापासून अत्यल्प मानधनावर काम करत असून त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा मिळत नव्हत्या. दरमहा मानधन किमान वेतनापेक्षा कमी असणे, सामाजिक सुरक्षा योजना नसणे आणि आरोग्य किंवा पेन्शनचा आधार नसणे अशी त्यांची परिस्थिती होती. मात्र या निर्णयामुळे त्यांच्या सेवेला काही प्रमाणात सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
कामगार संघटनांनी अनेक वर्षे सरकारकडे या विषयावर पाठपुरावा केला होता. अखेर या प्रश्नावर कायदेशीर लढा देत प्रकरण भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांसमोर मांडण्यात आले. सविस्तर सुनावणीनंतर हा निर्णय देण्यात आला.
या निर्णयामुळे सध्या पुणे जिल्ह्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होणार असला तरी भविष्यात हा निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो अंगणवाडी आणि आशा कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेचा मोठा आधार मिळू शकतो.
