---Advertisement---
राज्य प्रशासनातून एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय सेवेत लाभ घेतलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर सरकारने कठोर कारवाई केली आहे. 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असतानाही खोटे प्रमाणपत्र दाखवून नोकरीत असलेल्या तब्बल 316 जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबत माहिती राज्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी विधानसभेत लेखी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर या प्रकरणाची पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर राज्यातील 28 जिल्हा परिषदांमध्ये तपासणी केल्यावर प्रमाणपत्र नसलेले, बनावट कागदपत्र सादर केलेले किंवा 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेले 316 अधिकारी-कर्मचारी आढळून आले. या सर्वांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
अंतरिम अहवालानुसार, या 28 जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण 10,922 दिव्यांग कर्मचारी नोंदवले गेले आहेत. त्यापैकी 6,218 कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली असून त्यातच 316 जणांमध्ये अनियमितता आढळली. उर्वरित जवळपास पाच हजार कर्मचाऱ्यांची तपासणी अजून बाकी असल्याने पुढे आणखी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सर्व 34 जिल्हा परिषदांना दिव्यांग प्रमाणपत्रांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 18 सप्टेंबर 2025 रोजी यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देण्यात आल्या होत्या.
तपासणीदरम्यान बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारच्या या कठोर कारवाईमुळे बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी करणाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
