अर्थसंकल्प २०२६-२७- ‘विकसित भारता’चा भक्कम रोडमॅप; केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांनी केले स्वागत

अर्थसंकल्प २०२६-२७ ला समर्थन देताना “तरुणांच्या स्वप्नांना बळ देणारा आणि भारताला महासत्ता बनवणारा अर्थसंकल्प.”
असा व्यक्त केला विश्वास.

नवी दिल्ली | १ फेब्रुवारी २०२६

केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांनी उत्साहात स्वागत केले आहे. हा अर्थसंकल्प भारताला आर्थिक महासत्तेकडे नेणारे एक ‘क्रांतिकारी पाऊल’ असून, देशाचा आर्थिक विकास दर ७% राखण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी हा एक सक्षम आराखडा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

केंद्रीय क्रीडा आणि युवा कल्याण राज्यमंत्री या नात्याने, ‘विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग’च्या अभूतपूर्व यशाबद्दल मला मनापासून समाधान वाटते. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या तरुणांनी या उपक्रमात ज्या उत्साहाने सहभाग नोंदवला, त्यातून त्यांची भारताच्या धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होण्याची ओढ स्पष्टपणे दिसून आली. या व्यासपीठाने केवळ तरुणांच्या स्वप्नांना शब्द दिले नाहीत, तर ‘विकसित भारत २०२७’ चे ध्येय गाठण्यासाठी त्यांच्याकडे असलेल्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचे आणि नेतृत्वाचे दर्शनही घडवले. तरुणांच्या हाती देशाच्या प्रगतीची सूत्रे सोपवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असून, त्यांच्या या उर्जेमुळे भारताचा भविष्यातील रोडमॅप अधिक भक्कम झाला आहे, याचा मला सार्थ अभिमान आहे.

श्रीमती रक्षा खडसे यांनी या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या पैलूंवर प्रकाश टाकला:

१. युवा शक्ती आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम
तरुणांना धोरणनिर्मितीत सहभागी करून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्याला वाव देण्यासाठी विशेष घोषणा करण्यात आल्या आहेत:
* विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग: देशातील तरुणांना विकसित भारताच्या उभारणीत थेट सहभागी करून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्पनांना व्यासपीठ देण्यासाठी हा विशेष संवाद उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
* पीएम इंटर्नशिप व कौशल्य विकास: ‘पीएम इंटर्नशिप स्कीम’ (₹४,७८८ कोटी) आणि ‘स्किल इंडिया’ (₹२,८०० कोटी) द्वारे तरुणांच्या हाताला काम आणि प्रशिक्षणाची सोय करण्यात आली आहे.
२. ऑरेंज इकॉनॉमी (Orange Economy – सर्जनशील अर्थव्यवस्था)
भारताचा सांस्कृतिक वारसा आणि कला क्षेत्राला आर्थिक बळकटी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ वर भर दिला आहे:
* कला, संस्कृती, डिझाइन आणि सर्जनशील उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन त्याद्वारे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण केल्या जातील. यामुळे भारतीय कलाकार आणि सर्जनशील क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना जागतिक ओळख मिळेल.
३. औद्योगिक आणि तांत्रिक क्रांती (Global Hub India)
* सेमीकंडक्टर मिशन २.०: तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वावलंबनासाठी ₹४०,००० कोटींची भरीव तरतूद.
* बायो-फार्मा शक्ती: पुढील ५ वर्षांत ₹१०,००० कोटींच्या निधीसह भारताला ‘ग्लोबल बायो-फार्मा हब’ बनवणार.
* MSME आणि ग्रामीण विकास: लघू उद्योगांसाठी ₹१०,००० कोटींचा फंड आणि ग्रामीण कारागिरांसाठी ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य’ उपक्रम.
४. पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण
* पायाभूत सुविधांसाठी १२.२ लाख कोटींचा ऐतिहासिक भांडवली खर्च.
* मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद आणि हैदराबाद-बेंगळुरू यांसह देशात ७ नवीन हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर विकसित केले जातील.
५. शेती आणि शेतकरी कल्याण
* कृषी क्षेत्रासाठी ₹१,६२,६७१ कोटींची तरतूद.
* डिजिटल शेती: ‘अॅग्रीस्टॅक’ आणि AI चा वापर करून शेती आधुनिक केली जाईल. मच्छिमारांना शुल्क माफी देऊन मोठा दिलासा दिला आहे.
६. कर सवलत आणि आरोग्य
* कर कपात: परदेशी टूर पॅकेजेसवरील TCS २०% वरून २% केला आहे. परदेशी शिक्षण आणि उपचारांवरील करातही मोठी कपात केली आहे.
* आरोग्य: उत्तर भारतात ‘NIMHANS-II’ ची स्थापना आणि देशाला ५ प्रादेशिक केंद्रांसह जागतिक मेडिकल टुरिझम हब बनवण्याचे उद्दिष्ट.

“हा अर्थसंकल्प वंचित, तरुण आणि मध्यमवर्गीय अशा प्रत्येक घटकाच्या आकांक्षा पूर्ण करणारा आहे. ‘विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग’ सारख्या उपक्रमांतून तरुणांना नेतृत्व मिळेल, तर ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’मुळे आपल्या संस्कृतीला नवे आर्थिक परिमाण मिळेल आणि अर्थातच या माध्यमातून सबका साथ सबका विकास सार्थ होईल,” असा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांनी व्यक्त केला.