जळगाव : आरटीई अंतर्गत २५% विद्यार्थी प्रवेशासाठी पात्र शाळांना शासन निर्णयानुसार दिल्या जाणाऱ्या प्रतिपूर्ती शुल्काबाबत गंभीर माहिती उघड झाली आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या उत्तरानुसार, जिल्हा परिषद जळगावच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे शासन निर्देशानुसार आवश्यक असलेली शाळांची माहितीच उपलब्ध नाही. या प्रकरणात भ्रष्टाचाराची शक्यता नाकारता येत नाही, असे मत भ्रष्टाचार विरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्याचे नाशिक विभाग उपाध्यक्ष राजेंद्र सपकाळे यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांनी यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
शासन निर्णय स्पष्ट, परंतु अंमलबजावणीत गोंधळ
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ३० जानेवारी २०१९, २० मार्च २०२० आणि २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी स्पष्ट केले आहे की, शासकीय जमिनीवर किंवा भाडेतत्त्वावर असलेल्या शासकीय इमारतींमध्ये कार्यरत शाळा प्रतिपूर्ती शुल्कासाठी पात्र नाहीत. मात्र, माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, अशा शाळांची यादीच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नसल्याची बाब उघड झाली आहे.
ज्या शाळांना पात्रता नाही, त्यांनाही मिळाले अनुदान ?
जिल्ह्यातील अनेक शाळा शासकीय जमिनीवर कार्यरत असूनही त्यांना २५ टक्के प्रवेश प्रतिपूर्तीचे अनुदान देण्यात आल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यामुळे शासनाच्या निधीचा गैरवापर झाला असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आरटीआयला टाळाटाळ आणि दिशाभूल करणारी उत्तरे
राजेंद्र सपकाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित शाळांची माहिती वारंवार माहितीच्या अधिकारात मागवण्यात आली. मात्र, संबंधित अधिकारऱ्याकडून दिशाभूल करणारी माहिती देऊन टाळाटाळ करण्यात आली. “जेथे माहिती दडवली जाते, तिथे भ्रष्टाचार असतो,” असे त्यांनी म्हटले.
लवकरच अधिकाऱ्यांकडे तक्रार
या प्रकाराची सखोल चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी यासाठी शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव, समग्र शिक्षा अभियानाचे प्रकल्प संचालक, शिक्षण आयुक्त पुणे, आणि शिक्षण संचालक प्राथमिक यांच्याकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याची माहिती सपकाळे यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
