---Advertisement---
राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी घडामोड समोर आली आहे. खासगी अनुदानित आणि अनुदानरहित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे चार लाख शिक्षकांकडे शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सप्टेंबर २०२७ पर्यंत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आल्याने संबंधित शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
टीईटीविना सेवा देणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठी
राज्यात अनेक वर्षांपासून खासगी शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र, त्यापैकी मोठ्या संख्येने शिक्षकांनी अद्याप टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही. ही अट केवळ नव्या भरतीसाठी नसून सध्या सेवेत असलेल्या शिक्षकांनाही लागू होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सप्टेंबर २०२७ अंतिम मुदत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित शिक्षकांनी सप्टेंबर २०२७ पर्यंत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांच्या सेवासुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.
५० वर्षांवरील शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता
राज्यातील सुमारे १.१ लाख शिक्षक हे ४० वर्षांवरील असल्याचे सांगितले जाते. निवृत्तीला काही वर्षे उरलेली असताना टीईटीची अट पूर्ण करावी लागणार असल्याने या शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. वयोमानानुसार परीक्षा देणे आणि उत्तीर्ण होणे हे मोठे आव्हान ठरणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
शिक्षक संघटनांची मागणी
शिक्षक संघटनांनी वर्षातून किमान दोन वेळा टीईटी परीक्षा घेण्याची मागणी केली आहे. अधिकाधिक शिक्षकांना संधी मिळावी आणि प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांवर नेमकी कोणती कारवाई होईल, याबाबत अद्याप स्पष्ट धोरण जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. शासनाने याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
एकूणच, सप्टेंबर २०२७ ही अंतिम मुदत जवळ येत असताना राज्यातील शिक्षक वर्गात तणाव आणि अनिश्चितता वाढत आहे. शिक्षण व्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी आणि शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेसाठी शासनाने लवकरात लवकर स्पष्ट भूमिका जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
