भुसावळ-खांडवा रेल्वे लाईनसाठी भूसंपादनास शेतकऱ्यांचा विरोध, आंदोलनाचा इशारा

जळगाव : केंद्र सरकारने भुसावळ ते खांडवा तिसरी व चौथी रेल्वे लाईनसाठी भूसंपादन राजपत्र अधिसूचनेद्वारे प्रास्तवित करण्यात आले आहे. या प्रस्तावित भूसंपादनास वरणगाव व गहूखेडा येथील शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात निवेदन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना देण्यात आले आहे. शासनाने यावर विचार न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

७ जुलै रोजी रेल्वेने रेल्वे अधिनियम 2008 अंतर्गत कलम 20-अन्वये अधिसूचनेना प्रसिद्ध केली आहे. या अधिसूचनेनुसार रावेर तालुक्यातील वरणगाव व गहुखेडा या गावांतील जवळपास 21 हेक्टर जमीन 70 गटांमधून संपादित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या भागातील शेती बारमाही असून केळीचे परदेशातही निर्यात होणारे उत्पादन येथे घेतले जाते.

भूसंपादनामुळे भूमिहीन होण्याची भीती या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या जमिनी एकमेव उपजीविकेचे साधन असून, भूसंपादनामुळे अनेक कुटुंबे उपासमारीच्या उंबरठ्यावर येतील. या भूसंपादनानंतर जमिनीचे विभाजन झाल्यास ती कसण्यासाठी अडचणी निर्माण होतील. तसेच ट्रॅक पलीकडील जमिनीचे अवमूल्यन होईल, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

शेतकऱ्यांनी नमूद केले की, संपादनामुळे त्यांच्या नियमित आकाराच्या जमिनी अनियमित होतील. त्यांना या जमिनीचा शेतीसाठी व अन्य उपयोगासाठी वापर करणे अडचणीचे ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत जमिनीचे मोल कमी होणार असून, ती व्यवहारिक दृष्टिकोनातून अयोग्य ठरणार आहे.

रेल्वेच्या भूसंपादनामुळे विकासाला चालना मिळत नाही, असा अनुभव असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला सर्व बाधित शेतकरी एकमुखाने विरोध करत आहेत. रेल्वे प्रकल्प त्वरित रद्द न केल्यास आंदोलन, उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी सुवर्णा पाटील, दत्तात्रय पाटील, दीपक पाटील, नागेश्वर पाटील, गणेश चौधरी, अशोक चौधरी, निवृत्ती चौधरी, दगडू तायडे, शामराव कोळी व अन्य शेतकरी उपस्थित होते.