---Advertisement---
महाराष्ट्रात जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून करण्यात येणाऱ्या धर्मांतरणाच्या घटनांवर लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने “महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026” या प्रस्तावित कायद्याला मंजुरी दिली असून लवकरच तो विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मांडला जाणार आहे.
या प्रस्तावित कायद्यानुसार, जबरदस्तीने, फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतरण केल्यास संबंधित व्यक्तीला कमाल 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. लव्ह जिहाद आणि बळजबरीच्या धर्मांतरणाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचा आरोप होत असताना हा कायदा आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
नवीन प्रस्तावानुसार, एखाद्या व्यक्तीने धर्म बदलण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याने किमान 60 दिवस आधी प्रशासनाला लेखी माहिती देणे बंधनकारक असेल. यासाठी संबंधित व्यक्तीला विहित नमुन्यात अर्ज करून धर्म बदलण्याची कारणे स्पष्ट करावी लागतील.
तसेच, धर्मांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 25 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे त्याची नोंद करणे आवश्यक राहणार आहे. जर अर्ज योग्य पद्धतीने नसेल किंवा तपासादरम्यान संबंधित व्यक्तीवर दबाव, फसवणूक किंवा आमिष दाखवण्यात आल्याचे दिसून आले, तर प्रशासनाला त्या धर्मांतरणाला परवानगी नाकारण्याचा अधिकार असेल.
हा प्रस्तावित कायदा सध्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केला असून आता तो महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतरच हा कायदा राज्यात लागू होईल.
यापूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्येही धर्मांतरण विरोधी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा कायदा आणण्याचे आश्वासन राज्य सरकारकडून यापूर्वी देण्यात आले होते.
राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीने इतर राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करून हा प्रस्ताव तयार केला आहे. कायदा मंजूर झाल्यानंतर जबरदस्तीने किंवा फसवणूक करून करण्यात येणाऱ्या धर्मांतरणाच्या घटनांवर आळा बसेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
