---Advertisement---
राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकार लवकरच शेतकरी कर्जमाफीची ऐतिहासिक घोषणा करणार असून येत्या ३० जूनपूर्वी अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान त्यांनी ही घोषणा केल्याने राज्यातील बळीराजामध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीचा आराखडा तयार करण्यासाठी सरकारने प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची अचूक संख्या, कर्जाचे प्रकार, बँकांचा सहभाग तसेच कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार याचा सखोल अभ्यास करत आहे. समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होणार आहे. अहवालानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.
दरम्यान, केवळ कर्जमाफीवर न थांबता शेती शाश्वत आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी ‘माय ॲग्री’ हे आधुनिक धोरण राबविण्यात येणार असल्याची माहितीही कृषीमंत्र्यांनी दिली. या धोरणाअंतर्गत शेतकऱ्यांना हवामान बदल, कीड-रोग याबाबत पूर्वसूचना दिली जाईल. ड्रोन, रोबोटिक्स आणि जनरेटिव्ह AI च्या माध्यमातून सिंचन आणि खत व्यवस्थापन सुलभ केले जाईल. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये AI संशोधन व इन्क्युबेशन केंद्रे उभारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
कांदा व दुधाला योग्य दर मिळावा यासाठी संबंधित संघटनांशी चर्चा करण्यात आली असून या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही भरणे यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय, खरीप २०२५-२६ हंगामापासून उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. आता नुकसान भरपाई केवळ पावसाच्या अंदाजावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष उत्पादनातील घट लक्षात घेऊन दिली जाणार आहे. गेल्या नऊ वर्षांत सरकारने ३७,५०० कोटी रुपयांची मदत केली असून, नियमांतील बदलामुळे अतिरिक्त १५,६६१ कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
