---Advertisement---
मुंबई | प्रतिनिधी
गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी वरदान ठरलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत पात्र रुग्णांना मोफत उपचार न देणाऱ्या रुग्णालयांवर आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, या योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांनी जर लाभार्थ्यांना मोफत सेवा दिली नाही, तर त्यांची चौकशी करून कठोर पावले उचलली जातील.
सदस्य अभिजित पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, या योजना सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असून, नागरिकांना पारदर्शक व प्रभावी पद्धतीने मोफत आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर, संजय केळकर आणि योगेश सागर यांनीही चर्चेत सहभागी होत विविध मुद्दे मांडले.
नागरिकांच्या तक्रारी गंभीर
राज्यात अनेक ठिकाणी रुग्णालयांकडून या योजनेचा लाभ नाकारला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. काही रुग्णालये “ही योजना उपलब्ध नाही” असे सांगून रुग्णांना परत पाठवत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. तसेच, योजनेत ५ लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च समाविष्ट असतानाही रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.
सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याने आता गरजू रुग्णांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
