---Advertisement---
केंद्र सरकारने पेट्रोलसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून त्याचा परिणाम थेट वाहनचालकांवर आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावर होण्याची शक्यता आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये इथेनॉल-मिश्रित (E20) पेट्रोल विक्री अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नव्या प्रकारच्या पेट्रोलमध्ये जास्तीत जास्त २० टक्के इथेनॉल मिश्रण असेल आणि किमान संशोधन ऑक्टेन क्रमांक (RON 95) राखणे बंधनकारक असेल.
ट्रोलसंदर्भातला हा आदेश केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना जारी करून दिला आहे. त्यानुसार, तेल कंपन्यांनी भारतीय मानक ब्युरोच्या निकषांनुसार (BIS) E20 मानक पूर्ण करणारेच पेट्रोल उपलब्ध करून द्यावे. देशभरात एकसमान गुणवत्ता राखण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. काही विशिष्ट परिस्थितीत आणि मर्यादित कालावधीसाठी काही भागांना सवलत दिली जाऊ शकते, असेही अधिसूचनेत नमूद आहे.
E20 इंधन म्हणजे २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पारंपारिक पेट्रोल यांचे मिश्रण. इथेनॉल हे ऊस, मका किंवा इतर कृषी पिकांपासून तयार होणारे जैवइंधन आहे. जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करणे, प्रदूषणात घट करणे आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देणे हे या धोरणामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भारताने जून २०२२ मध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य वेळेआधीच साध्य केले होते. त्यानंतर २०२५-२६ पर्यंत २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
वाहनांवर होणाऱ्या परिणामाबाबत बोलायचे झाल्यास, २०२३-२५ दरम्यान उत्पादित अनेक नवीन वाहने E20 सुसंगत तंत्रज्ञानासह तयार करण्यात आली आहेत. त्यामुळे नव्या वाहनांवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र जुन्या वाहनांमध्ये ३ ते ७ टक्क्यांपर्यंत मायलेज घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे काही वाहनचालकांना इंधनखर्च वाढल्याची जाणीव होऊ शकते.
दरांच्या बाबतीत, E20 पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर सुमारे ९७ ते १०६ रुपयांच्या दरम्यान असू शकते, अशी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. अंतिम दर स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि राज्यनिहाय धोरणांवर अवलंबून असतील.
एकंदरीत, पर्यावरणपूरक आणि स्वदेशी इंधन धोरणाच्या दिशेने हा मोठा टप्पा मानला जात असला, तरी वाहनचालक आणि ग्राहक यांच्यासाठी हा बदल कसा ठरणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आगामी काही महिन्यांत तेल कंपन्या आणि राज्य सरकारे या निर्णयाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
