चार टर्मपासून क्षेत्र सभांचा अभाव; लोकशाही संतुलनासाठी सभा घ्या – अमोल कोल्हे

जळगाव महानगरपालिकेत गेल्या चार टर्मपासून एकदाही क्षेत्र सभा न घेण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा समोर आला असून, लोकशाही प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी या टर्ममध्ये तरी क्षेत्र सभा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी मानवी हक्क संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष अमोल अशोक कोल्हे यांनी केली आहे.

याबाबत त्यांनी महानगरपालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे आणि महापौर दीपमाला काळे यांना निवेदन सादर केले. क्षेत्र सभा न घेणे हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणणारे असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

निवेदनात कोल्हे यांनी नमूद केले की, भारताच्या संविधानातील 74व्या घटनादुरुस्ती (Part IX-A) तसेच 12व्या अनुसूचीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकसहभाग, पारदर्शकता आणि विकेंद्रीकरण अनिवार्य आहे. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील नियम 29 (क) नुसार क्षेत्र सभा गठीत करून नियमित बैठक घेणे बंधनकारक आहे.

मात्र, सन 2003 मध्ये जळगाव महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यापासून आजतागायत चार टर्म पूर्ण होऊनही एकही क्षेत्र सभा घेण्यात आलेली नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या प्रभागातील विकासकामे, नागरी सुविधा व स्थानिक प्रश्नांमध्ये थेट सहभागाची संधी नाकारली गेली आहे.

यासोबतच, 2013 मध्ये या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या वेळी क्षेत्र सभा न घेणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता, मात्र तांत्रिक कारणांमुळे अंतिम निर्णय झाला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

सद्यस्थितीत महानगरपालिकेत 75 पैकी 70 नगरसेवक सत्ताधारी पक्षाचे असल्याने निर्णय प्रक्रियेत एकतर्फी बहुमताचा प्रभाव पडण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे लोकशाही संतुलन राखण्यासाठी क्षेत्र सभा अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

नवीन टर्म सुरू झाल्याने या कार्यकाळात तरी क्षेत्र सभा तात्काळ गठीत करून नियमित बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर करावे, नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारावी तसेच यापूर्वी सभा न घेतल्याबाबत जबाबदारी निश्चित करून अहवाल सादर करावा, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.

दरम्यान, या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन, निदर्शने व उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. तसेच आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालयात रिट किंवा जनहित याचिका दाखल करण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.