जळगाव : शहराच्या चारही प्रभाग समिती कार्यालयांना त्यांच्या प्रभागातील मालमत्ता करांची वसुली करण्याबाबत आयुक्तांसह महसूल आयुक्तांनी कडक भूमिका घेतली आहे. मात्र महापालिकेच्याच मालकीच्या घरकुलधारकांकडे सुमारे १९ कोटींची थकबाकी असताना त्यांना मात्र या कारवाईच्या बडग्यातून ‘अभय’ दिले आहे. याबाबत ‘तरुण भारत’ने ४ डिसेंबर रोजी पुरवणीच्या पान २ वर’ मनपाचा दुटप्पीपणा: थकबाकीदार घरकुलधारकांना ‘अभय’, सर्वसामान्यांवर मात्र कारवाईचा ‘बडगा’ या शीर्षकाखाली वृत्त प्रसिध्द केले होते. यावृत्तामुळे खडबडून जागे झालेल्या आयुक्तांनी महसुल उपायुक्त यांना थेट आदेश देत घरकुलांत जात त्यांच्याकडून प्रारंभी ५० टक्के थकबाकी वसूल करण्याबाबत सूचना देत नंतर नळसंयोजन बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मालमत्ता करांच्या वसुलीसाठी आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार महसुल विभाग करांच्या वसुलीसाठी आता रस्त्यावर उतरले आहे. मात्र यात महापालिकेच्या घरकुलांकडील १९ कोर्टीच्या थकबाकी वसुलीबाबत कोणतेही स्पष्ट आदेश वा भूमिका घेतलेली नव्हती. तत्कालीन आयुक्तानीही या थकबाकीच्या वसुलीकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे या थकबाकीत दरवर्षी वाढ होत ती तब्बल १९ कोटींपर्यंत गेली होती.
सामान्यांवर कारवाई, घरकुलधारकांना ‘अभय’ तत्कालीन आयुक्तासह विद्यमान आयुक्तांसह महसुल उपायुक्तांनीही याकडे दूर्लक्ष करीत नियमानुसार कारवाई होईल असे सांगत होते. मात्र ठोस भूमिका घेत नव्हते. सर्वसामान्य मालमत्ताधारकांवर करांच्या वसुलीसाठी कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यात ४० नळसंयोजने बंद केली होती. तर चारही प्रभाग समिती अधिकाऱ्यांना वसूलीची टार्गेट ठरवून दिले होते.
‘तरुण भारत’च्या वृत्ताने आणली जाग
गेल्या अनेक वर्षापासून महापालिकेच्याच मालकिच्या घरकुलधारकांकडून सेवाशुल्क करापोटी प्रति दिन ५ रूपये याप्रमाणे वर्षाला १ हजार ८२५ रूपये जमा करणे गरजेचे होते. परंतु तत्कालीन आयुक्तांनी याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. त्यांचाच कित्ता माजी आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी गिरवला होता. त्यामुळे या थकबाकीत अजुन वाढ झाली. याबाबत ‘तरूण भारत’ ने आयुक्तांसह महसुल उपायुक्तांकडे पाठपुरावा केला. त्याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले. करांच्या वसुलीचा नियम सर्व करदात्यांसाठी सारखा असावा. महापालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकाने करांचा भरणा वेळेत केला नाही किंवा खासगी मालमत्ताधारकाने कर भरले नाहीत, तर त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाते. या कारवाईबाबत कोणाचेच दुमत किंवा विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र, करांच्या वसुलीचा नियम सर्वांना सारखाच लावला जाणे गरजेचे आहे. त्यानुसारच महापालिकेच्या मालकीच्या घरकुलधारकांकडील अनेक वर्षांपासून असलेली थकबाकी वसूल तरी कधी होणार, हा प्रश्न उपस्थित होत होता.
समन्वयातून बैठका घ्या
‘तरुण भारत’च्या वृत्तानंतर खडबडून जागे झालेल्या आयुक्तांनी महसूल उपायुक्तांना थकबाकीदार घरकुलधारकांकडे जात त्यांच्यासोबत समन्वय बैठका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात थकबाकीदारांनी ५० टक्के रक्कम भरावी, ती न भरल्यास त्यांचे नळसंयोजन बंद करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
