---Advertisement---
निवडणुकीच्या काळात सलग तीन महिने मनपाचे बहुतांश कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत व्यस्त होते. त्यामुळे करवसुलीच्या मोहिमेला अपेक्षित वेळ आणि गती देता आली नाही. परिणामी, दंडातील सवलत आणि अभय योजना राबवूनही ३१ मार्चअखेर मनपाच्या तिजोरीत केवळ ८५ कोटी रुपयांचीच भर पडली असून, गतवर्षीच्या तुलनेत वसुलीत तब्बल १३ कोटी रुपयांची मोठी घट झाली आहे.
यंदा जळगावकरांकडे मालमत्ता कराची तब्बल १८२ कोटी रुपयांची मोठी थकबाकी होती. नागरिकांना दिलासा मिळावा आणि जास्तीत जास्त करवसुली व्हावी, यासाठी महापौर दीपमाला काळे यांच्या सूचनेनुसार ३१ मार्चपर्यंत शास्ती माफी योजना (दंड माफी) लागू करण्यात आली होती. ३१ मार्च रोजी रात्री उशिरापर्यंत चारही प्रभाग समिती कार्यालयात भरणा सुरू होता. मात्र, निवडणुकीच्या कामांमुळे ऐन वसुलीच्या हंगामात झालेले तीन महिन्यांचे नुकसान मनपाला भरून काढता आले नाही.
विकासकामांना बसू शकतो ब्रेक
मागील काही वर्षांची आकडेवारी पाहता मनपाच्या करवसुलीचा आलेख घसरत चालला आहे. यंदा करवसुलीत मोठी तूट आल्यामुळे शहराच्या आगामी विकासकामांवर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे येत्या काळात वसुलीची मोहीम अधिक वेगाने राबवणे प्रशासनासाठी अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
वर्षनिहाय मालमत्ता करवसुलीची स्थिती
२०२३-२४ : ११२ कोटी रुपये
२०२४-२५ : ९८ कोटी रुपये
२०२५-२६ : ८५ कोटी रुपये
नव्या आर्थिक वर्षात शास्ती माफी नाही; बड्या थकबाकीदारांवर होणार जप्तीची कारवाई
सन २०२६-२७ या नवीन आर्थिक वर्षात जळगावकरांसाठी कोणतीही शास्ती माफी योजना लागू नसणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वेळेत कर भरणे आवश्यक आहे. केवळ एप्रिल महिन्यात मालमत्ता कर भरल्यास सामान्य नागरिकांना १० टक्के सूट दिली जाईल. जर मालमत्ता महिलेच्या नावावर असेल, तर त्यांना ५ टक्के अतिरिक्त म्हणजेच एकूण १५ टक्के सूट मिळणार आहे. ही सवलत १४ किंवा १५ एप्रिलनंतर लागू होण्याची शक्यता आहे. जे नागरिक मालमत्ता कर भरणार नाहीत, अशा बड्या थकबाकीदारांवर आता थेट मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा मनपा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
