जळगाव : राज्यातील कोट्यवधी रुपयांची प्रलंबित देयके न मिळाल्याने महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने आता रस्त्यावर उतरून लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. यापार्शवभूमीवर दोन्ही संघटनांची ऑनलाईन बैठक नुकतीच पार पडली. यामध्ये राज्यभरातील पदाधिकारी आणि संचालक सहभागी झाले होते. यात ३ जूनपासून न्यायालयीन लढाई, कामबंद आंदोलन आणि रस्त्यावर उतरून आक्रमक आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बैठकीत ३१ मार्च २०२५ नंतरच्या काळातील सर्व विभागांची परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. शासनाने नवीन आर्थिक वर्षात कंत्राटदारांची देयके अदा केली जातील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजपर्यंत शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही, याबद्दल बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
मागील महिन्यात महासंघाने सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा, नगरविकास आदी विभागांमध्ये आपल्या मागण्या सादर केल्या होत्या. मंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. मात्र, मंत्री व सचिवांनी बैठकीऐवजी केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया केल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
राज्यातील विकासकामांना ६ ते ९ महिन्यांपासून निधी मिळालेला नाही. यामुळे तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेले घटक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. परिणामी, कंत्राटदार महासंघ आणि अभियंता संघटनेने ३ जूनपासून न्यायालयीन लढाई, कामबंद आंदोलन आणि रस्त्यावर उतरून आक्रमक आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बैठकीस राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, कार्याध्यक्ष संजय मैंद, महासचिव सुनील नागराळे, विभागीय अध्यक्ष सुरेश कडू, अभियंता संघटनेचे महासचिव राजेश देशमुख, विभागीय अध्यक्ष कांतीलाल डुबल, तसेच राज्य उपाध्यक्ष आणि जळगाव जिल्हाध्यक्ष राहुल सोनवणे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची देयके थकीत असतानाही, बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी काम करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. काम न केल्यास दंड आकारण्याची आणि ब्लॅकलिस्ट करण्याची धमकी दिली जात आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या व लोकप्रतिनिधींंच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन व उपोषण करण्यात येईल, असा ठराव बैठकीत करण्यात आला.
राहुल सोनवणे,
राज्य उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ
