जिल्ह्यात एकिकडे शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ई-ऑक्शन निविदा प्रक्रिया राबविली गेली. परंतु या प्रक्रियेचा निषेध म्हणून एकाही वाळू ठेकेदाराने निविदा दाखल केली नाही. त्यामुळे ई-ऑक्शन पुनर्निविदेची अंमलबजावणी करण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली आहे. परंतु दुसरीकडे वाळू गटांचे लिलाव झालेले नसताना अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांनाच स्थानिक प्रशासनाच्या पदराखालील पंटरांकडूनच जीपीएस लावण्याची करामत जळगाव जिल्ह्यात घडलेली आहे. त्यामुळे अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना एकप्रकारे कारवाईपासून संरक्षण मिळाल्याची चर्चा आहे.
जिल्ह्यात गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून वाळू गटांची लिलाव प्रक्रिया अंमलबजावणी नियमित केली जात आहे. यात गत वर्षी फक्त चाळीसगाव तालुक्यातील रहिपुरी या एकाच वाळू गटातून वाळू उचल होत होती. तर अन्य ठिकाणी निविदाच आलेली नसली तरी जिल्ह्यातील बहुतांश वाळू गटांमधून बांधकाम व्यावसायिक वा ठेकेदारांकडून खुली वा वैधरीत्या वाळू कोणीही न घेता विनासायास अवैध वाळू उचलली जात आहे. यामुळे शासनाकडून राबविण्यात येत असलेली ई-ऑक्शन निविदा प्रक्रिया नावालाच होऊन वांझोटी असत्याचेच दिसून येत आहे.
स्थानिकांकडून जीपीएस यंत्रणा
दरम्यान, रात्री १ ते ४ वाजेदरम्यान अवैध वाळू वाहतूक करणारे वाहन ज्या मार्गावरून जाते तो मार्ग कळावा, या वाहनावर कारवाई होऊ नये, यासाठी अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना मात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरच जीपीएस यंत्रणा ठिकठिकाणी फोफावली असल्याचेच दिसून येत आहे.
दुधावरसुद्धा नसेल एवढी मलई
विना जीपीएस वा जीपीएस वाहने वाळू वाहतुकीपोटी किमान २२ ते २५ लाख रुपये दरमहाची कमाई एका तालुक्यातून करीत आहेत. हा अवैध हप्तारूपी महसूल जमा करणाऱ्या पंटरला २० हजार रुपये वाहनाप्रमाणे कमिशन असा रेट प्रचलित आहे. चुकून एखादे नवीन वाहन कारवाईत अडकते, तर ते सोडवण्यासाठी चक्क एक लाख रुपयांपर्यंतचा हप्ता या वाहनमालकाकडून पोचता करण्यात येत असत्याची चर्चा आहे.
प्रशासनातील हस्तकांच्या सुरक्षेमुळे कारवाई उबदार बस्त्यात
जिल्ह्यात रीतसर लिलाव होऊन वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसविली जाते. तीच यंत्रणा स्थानिक स्तरावर अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांना हप्ता जमा करण्याप्रति सुरक्षा म्हणून जीपीएस यंत्रणा वापरली जात आहे. अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनाचा संपर्क क्रमांक संबंधित अधिकाऱ्याकडे असतो. त्यानुसार ज्या मार्गावरून ते वाहन जाईल त्या मार्गावर या अधिकाऱ्याचे पंटर सुरक्षा पुरविण्याचे काम चौकाचौकात चोखपणे बजावत आहेत. त्यामुळेच की काय अवैध वाळू वाहतुकीविरुद्ध होणाऱ्या कारवाया देखील जे वाहन हप्ता देत नाही त्याच्यावर ‘एक हात से लो दुसरे हात को मालूम ना हो’ अशा पद्धतीने केल्या जात आहेत. त्यामुळे शासन प्रशासनाची अवैध वाळू वाहतुकीवरील कारवाई थंड बस्त्यात नव्हे तर उबदार बस्त्यात सुरक्षितपणे गुंडाळली जात असल्याची चर्चा आहे.
गौण खनिज वाहतूक सूर्यास्तापूर्वी न होता मध्यरात्रीच होते
शासनस्तरावरून जिल्हा प्रशासनाकडून रीतसर वाळू ई-ऑक्शन निविदा प्रक्रिया झाल्यानंतर वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा लावण्याचे आदेश शासन स्तरावरून झालेले आहेत. परंतु निविदा प्रक्रियेला प्रतिसादच नसल्याने सध्यातरी कोणत्याही वाळू अथवा गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना लावण्यात आलेली नाही. शासनाच्या गौण खनिकर्म विभागाकडून परवाना वाळू अथवा डबर, माती, मुरुम अशा गौण खनिजांची वाहतूक केवळ सूर्यास्तापूर्वीच करावी. या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा असावी, असा महसूल विभागाचा नियम आहे. परंतु जिल्ह्यात परवानाधारक असो वा अवैध वाहतूकदार वाळू अथवा गौण खनिजांची वाहतूक सायंकाळनंतरच रात्री १० ते सकाळी सहापर्यंत केली जाते.
नव्याची नवलाई, नंतर लवंगी फटाक्यासारखी फुसकी कारवाई
दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार यांच्या कार्यकाळात अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांविरुद्ध जोरदार मोहीम राबविण्यात आली. यात बऱ्याच ठिकाणी अवैध वाळूसाठे अधिकाऱ्यांच्या पथकांकडून जप्त करण्यात आले. दरम्यान, या पथकावरच हल्ला झाल्याने त्यात निवासी उपजिल्हाधिकारी कासार यांना दुखापतदेखील झाली होती. या घटनेनंतर संशयित अनेक अवैध वाळू वाहतूकदारांवर गुन्हेदेखील दाखल झाले. बक्षिसी म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकारी मित्तल यांची विनाविलंब बदलीदेखील झाली. अखेर अवैध वाळू वाहतुकीवर चुटपूट किंवा छुटपूट कारवाई मोहीम, लवंगी फटाक्यासारखी कुठे वाजली कुठे वाजलीच नाही, अशा स्वरूपात झाली. नंतर तीही थंडबस्त्यात पडली.
