Jalgaon News : शहरासह जिल्ह्याच्या उद्योगांच्या विकासाच्या जळगाव एमआयडीसीच्या दृष्टीने ऐतिहासिक आणि निर्णायक ठरू शकणारा डी प्लस दर्जा (सवलतींचा झोन) देण्याचा निर्णय बुधवारी (२८ मे) मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला. जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांना डी प्लस दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. बुधवारी (२८ मे) सकाळी साडेअकराला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.
जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांना डी प्लस दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे संपूर्ण जिल्हाच डी प्लस झोनमध्ये समाविष्ट झाला असून, स्थानिक उद्योजकांसाठी हा निर्णय क्रांतिकारक ठरणार आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार अनिल पाटील, सुरेश भोळे, प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, किशोर पाटील, मंगेश चव्हाण, अमोल पाटील, अमोल जावळे यांच्या पाठपुराव्यामुळे अखेर जळगाव, अमळनेर, चाळीसगाव, धरणगाव आणि यावल या पाच तालुक्यांनाही डी प्लस दर्जा मिळाला.
याआधी जिल्ह्यातील १० तालुके आधीच डी प्लस झोनमध्ये होते. औद्योगिक गुंतवणुकीस चालना उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले की डी प्लस दर्जा मिळाल्यामुळे उद्योगांना हक्काच्या सवलती मिळतील. स्थानिक तरुणांसाठी रोजगार संधी वाढतील. जिल्ह्याचा औद्योगिक पाया अधिक बळकट होईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल.
जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे हा निर्णय शक्य झाला, असे बोलले जात आहे. संपूर्ण जिल्हा डी प्लस झोनमध्ये आल्यामुळे उद्योगांना अपेक्षित सवलती मिळून नव्या उद्योगांची स्थापना व विस्तार शक्य होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया लघुउद्योग भारतीचे समीर साने, किशोर ढाके, संतोष इंगळे, रवींद्र फालक यांच्यासह उद्योजकांनी दिली.
नवीन एमआयडीसी क्षेत्रांसाठी वेग
कुसुंबा, चिंचोली आणि पिंपळे येथे एकूण २८५.३१ हेक्टर क्षेत्रावर नवीन औद्योगिक वसाहती विकसित करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्यात येणार आहे. यासाठी उद्योगमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे आदेश दिले. जळगाव एमआयडीसीमध्ये मंजूर झालेल्या ईएसआयसी रुग्णालयासाठी निवडलेला भूखंड अद्याप हस्तांतरित न झाल्यामुळे तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
लघुउद्योग भारतीच्या प्रतिनिधींचा सहभाग
बैठकीस जिल्ह्यातील मंत्री व लोकप्रतिनिधींसह लघुउद्योग भारतीचे प्रतिनिधी संतोष इंगळे, रवी फालक, किशोर ढाके आणि प्रशासकीय अधिकारी, तसेच विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोरबू उद्योग संचालक सदाशिव सुरवसे, सहसंचालक चेतन पाटील, महाव्यवस्थापक गांधील, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.
डी प्लस दर्जामुळे मिळणाऱ्या प्रमुख सवलती
नव्याने सुरू होणाऱ्या उद्योगांना १० वर्षांसाठी राज्य वस्तू व सेवा करामधून (एसजीएसटी) १०० टक्के परतावा. विस्तार करणाऱ्या उद्योगांना नऊ वर्षांसाठी एसजीएसटी परतावा. मुदत कर्जावर पाच टक्के व्याज परतावा. वीजदर व वापरावर सवलत, वीज शुल्क माफी. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला गती.
- जळगाव जिल्हा अनेक वर्षांपासून औद्योगिक सवलतींपासून वंचित होता. सातत्याने उद्योग विभागाकडे पाठपुरावा करून अखेर हा निर्णय मिळविला. या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या समतोल औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. स्थानिक अर्थचक्राला बळकटी, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधा वाढीसाठी हे पाऊल निर्णायक ठरेल.
गुलाबराव पाटील (पालकमंत्री, जळगाव)
