---Advertisement---
महाराष्ट्रात महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजना ही सतत काही ना काही कारणाने चर्चेत येते. गेल्या दीड वर्षापासून सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये देण्यात येतात. या योजनेला जरी महाराष्ट्रात भरभरून प्रतिसाद मिळत असला तरी महायुतीला मोठा आर्थिक फटका मात्र बसत आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील जवळपास 70 लाख महिला ह्या अपात्र ठरलेल्या आहेत त्यामुळे त्यांना या योजनेचे पैसे मिळणार नाही.
इतक्यातच पुन्हा लाडकी बहीण योजना ही चर्चेत आली असून या योजनेवरून उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करत राज्य सरकारला तसाच पालिका नाही फटकारला आहे. त्यामागे एक महत्त्वाचं कारण समोर आलं असून ते म्हणजे पालिका प्रशासन निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे पैसे देत नसल्याची बाब लक्षात आली असून न्यायालयाने याबाबत संताप व्यक्त केला आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन व इतर लाभ देण्याकरता राज्य सरकारकडे जर पैसे नसतील तर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही बंद करावी. सरकार एकीकडे लाडक्या बहिणी योजनेवर कोटींहून अधिक पैसे खर्च करत आहे त्यामुळे आता ही योजना थांबवली पाहिजे असा इशारा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आणि पालिकेचेही कान उघडणी केली आहे.
याबाबत उच्च न्यायालयात शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिलेने याचिका दाखल केलेली होती. त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार ग्रॅज्युइटी, पेन्शन त्यासह निवृत्तीनंतरच्या हक्कांचा लाभ हा मिळत नसल्यास त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली व याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली असून या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयानेसरकारला झाकला असून पालिकेची कामे भरणी केली आहे. महिने दाखल केलेल्या याचिकेवर गंभीर लखन न्यायालयाने घेतली असून सरकारला खडेबोल देखील सुनावले आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर राज्य सरकार हे हजार कोटी रुपयांचा खर्च करत पण शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे देत नाही. याची गंभीर नोंदणी न्यायालयाने घेतली असून राज्य सरकारची कानउघडणी केल्याचे समोर आलं आहे. जर कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन देण्यासाठी तुमच्या तिजोरीत पैसे नसतील तर पालिकेच्या कार्यालयातील टेबल, खुर्च्या, एसी विका आणि एवढ्यावरच नाही तर पालिका आयुक्तांची कार यासह गाड्या विका आपण कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे त्यांना दिलेच पाहिजे. अशा शब्दात न्यायालयाने महापालिकेला सज्जड दम दिल्याचं समोर आलं आहे. तसंच याबाबत न्यायालयाने स्पष्टीकरण देण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचाही निर्देश दिले आहेत.
