महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026 सादर: शेतकऱ्यांसाठी 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी, पायाभूत सुविधा आणि स्टार्टअपला मोठा भर….काय काय निर्णय जाणून घ्या एका क्लिकवर….!

महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच मुख्यमंत्री यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची घटना आज विधानसभेत पाहायला मिळाली. उपमुख्यमंत्री आणि माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला आणि तो दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतींना अर्पण केल्याचे सांगितले.

अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीलाच अजित पवार यांच्या कार्याचा उल्लेख करत त्यांच्या नावाने भव्य स्मारक उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच त्यांच्या नावाने गतिमान नागरी पुरस्कार देण्याचीही घोषणा करण्यात आली.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात एकूण 7 लाख 69 हजार 467 कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी 21 हजार 867 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 1 हजार 708 कोटींनी अधिक आहे. अर्थसंकल्पात 40 हजार 552 कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित असूनही राजकोषीय तूट 3 टक्क्यांपेक्षा कमी आणि महसुली तूट 1 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात सरकार यशस्वी ठरल्याचा दावा करण्यात आला.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा:

या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना. “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना” अंतर्गत 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात येणार असून 5 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी “महाविस्तार एआय” नावाचा डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आला आहे.

महिला आणि सामाजिक योजनांवर भर:

राज्यात सुरू असलेली लाडकी बहिण योजना सुरूच ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 37 लाख महिलांना “लखपती दीदी” बनविण्यात यश आले असून आणखी 25 लाख महिलांना या उपक्रमात सहभागी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या घोषणा:

राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासावर या अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे. 2047 पर्यंत 1200 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो नेटवर्क आणि 6 हजार किलोमीटरहून अधिक द्रुतगती मार्ग विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुंबई-पुणे परिसरात अनेक भुयारी मार्ग उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

याशिवाय वर्सोवा-भाईंदर किनारी मार्ग 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पनवेल ते कर्जत रेल्वेमार्ग अंतिम टप्प्यात असून तो लवकरच वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे.

उद्योग आणि रोजगार निर्मिती:

महाराष्ट्राला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून 123 अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था 1500 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला आहे. “इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र” या व्यासपीठाद्वारे गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होणार असून 50 लाखांहून अधिक रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र हे देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल असल्याचे सांगत राज्यात 1 लाख 25 हजार उद्योजक घडविणे आणि 50 हजार स्टार्टअप निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले आहे. वडाळा येथे जागतिक दर्जाचे स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन हब उभारण्यासाठी 130 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
आरोग्य, पर्यटन आणि संस्कृती

आरोग्य क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. मधुमेहाचे लवकर निदान करण्यासाठी 4 हजार 500 कोटी रुपयांची योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत समाविष्ट आजारांची संख्या वाढविण्यात आली आहे.

पर्यटन क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची योजना आहे. राज्यातील पर्यटकांची संख्या 16 कोटींवरून 48 कोटींपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी महाराष्ट्रातील पाच ज्योतिर्लिंगांचा विकास करण्यात येणार आहे.

पर्यावरण आणि पूर नियंत्रण:

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणासाठी 2240 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी वृक्षलागवड मोहिमेसाठी 300 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

एकूणच हा अर्थसंकल्प केवळ पुढील वर्षाचा आर्थिक आराखडा नसून 2047 पर्यंत विकसित महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, महिला सक्षमीकरण आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या सर्व क्षेत्रांमध्ये संतुलित विकास साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे.