---Advertisement---
राज्यातील वाढत्या जलप्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याची घोषणा केली आहे. नदी सुशोभीकरणापेक्षा प्रदूषणमुक्तीला प्राधान्य देत, नदी पुनरुज्जीवनासाठी स्वतंत्र ‘नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आकुर्डी येथील Pune Metropolitan Region Development Authority मुख्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक क्षेत्र व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
मंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले की, सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते थेट नद्यांमध्ये सोडले जात असल्याने प्रदूषण गंभीर झाले आहे. अनेक उद्योगांमध्ये उभारलेले ‘एसटीपी’ प्रकल्प देखभालीअभावी बंद अवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापुढे अशा उद्योगांवर केवळ नोटीस न देता थेट कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
तसेच,पिंपरी चिंचवड मुन्सिपल कॉर्पोरेशन आणि पुणे महानगरपालिकेला नदीपात्रातील अतिक्रमणे तातडीने हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक गृहनिर्माण सोसायटीसाठी ‘एसटीपी’ सक्तीचा करण्याबरोबरच, सर्व नाले प्रक्रिया यंत्रणेशी जोडून केवळ शुद्ध पाणीच नदीत सोडले जाईल, याची दक्षता घेण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले.बैठकीत जलप्रदूषणासोबतच वायुप्रदूषणाचा मुद्दाही उपस्थित झाला. बांधकाम स्थळांवर नियमांचे पालन न झाल्यामुळे वाढणाऱ्या धुलीकणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तत्काळ कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
दरम्यान, इंद्रायणी नदी, पवना नदी आणि मुळा-मुठा नदी यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांचे सादरीकरण बैठकीत करण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात सविस्तर तांत्रिक माहिती दिली.
यानंतर मंत्री मुंडे यांनी तळवडे येथील इंद्रायणी नदीवरील आणि रावेत येथील पवना नदीवरील ‘रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन’ची पाहणी केली. नद्यांमधील फेस, सांडपाणी आणि वाढती जलपर्णी या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
“नदी स्वच्छ आणि प्रवाही ठेवण्यासाठी केवळ शासनाचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत; नागरिकांचे सहकार्य आणि उद्योगांकडून नियमांचे पालनही तितकेच महत्त्वाचे आहे,” असे सांगत त्यांनी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन केले.
