---Advertisement---
नवी दिल्ली: Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) संदर्भात सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या 239 व्या बैठकीत 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर 8.25 टक्के ठेवण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
या बैठकीला केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडवीय, राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे तसेच श्रम व रोजगार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विश्वस्त मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालयाकडे
विश्वस्त मंडळाकडून शिफारस झाल्यानंतर व्याजदराचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडे पाठवला जाणार आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर सुमारे 7 कोटी खातेदारांच्या पीएफ खात्यात व्याजाची रक्कम जमा होईल. दरमहा व्याजाची गणना केली जाते; मात्र प्रत्यक्ष रक्कम आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खात्यात वर्ग केली जाते.
सलग तिसऱ्या वर्षी दर कायम
यापूर्वी 2023-24 या वर्षात व्याजदर 8.15 टक्क्यांवरून वाढवून 8.25 टक्के करण्यात आला होता. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांपासून हा दर कायम ठेवण्यात आला आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, गुंतवणूक शिस्त आणि स्थिर परतावा यांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
निष्क्रिय खात्यांसाठी पायलट प्रोजेक्ट
दरम्यान, 36 महिन्यांपासून कोणतीही रक्कम जमा न झाल्यास खाते निष्क्रिय मानले जाते. अशा खात्यांसाठी केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने एक पायलट प्रकल्प मंजूर केला आहे. ज्यांच्या खात्यात 1000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी शिल्लक आहे, अशा खात्यांचे दावे स्वयंचलित (ऑटो) पद्धतीने मंजूर करून रक्कम थेट खातेदारांना दिली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात सुमारे 1.33 लाख खाती निश्चित करण्यात आली असून अंदाजे 5.68 कोटी रुपये संबंधित खातेदारांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी नोकरदारांना स्थिर परताव्याचा दिलासा मिळणार आहे.
