जळगाव : पारोळा आणि एरंडोल तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेती महामार्गाच्या कामात गेल्यामुळे आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जमिनीचे दर कमी दिल्याने सुरू असलेल्या दहा वर्षांच्या कायदेशीर लढ्याला यश मिळाले आहे. जळगाव दिवाणी न्यायाधीश एस. एस. घारे यांनी ‘नहीं’ विरुद्ध निकाल दिल्यानंतर कार्यालयातील वस्तू जप्तीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, सोमवारी दुपारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या जळगाव कार्यालयातील सर्व साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.
या प्रकरणात बाळासाहेब भास्कर पाटील (रा. पारोळा), सुकलाल भिला महाजन, रूपेश रामा माळी आणि सुरेश मुकुंदा महाजन (सर्व रा. एरंडोल) यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाविरुद्ध दावा दाखल केला होता. २०११ साली जमिनी अधिग्रहित करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती आणि २०१३ साली अमळनेर प्रांत कार्यालयात निवाडा मंजूर झाला. मात्र, याम ध्ये रस्त्यासाठी दिलेल्या शेतीचे दर कमी असल्याने, बाळासाहेब पाटील व इतर शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी २०१५ साली जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल केला.
यानंतर २०१८ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा दावा मंजूर केला. त्यानंतर, बाळासाहेब पाटील यांनी जळगाव दिवाणी न्यायालयात न्या. एस. एस. घारे यांच्याकडे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आणि ‘तरसेम सिंग विरुद्ध नहीं’ या प्रकरणानुसार दिलासा रक्कम व त्यावरील व्याज मिळावे म्हणून दरखास्त दाखल केली. यावर आता न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
न्यायालयाने ‘नहीं’ च्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांविरुद्ध जप्ती वॉरंट आदेश जारी केला होता. त्यानुसार, सोमवारी दुपारी बाळासाहेब भास्करराव पाटील आणि त्यांचे वकील अॅड. ओम त्रिवेदी, अॅड. कुणाल पवार, अॅड. तुषार पाटील, अॅड. कल्पेश पाटील, अॅड. शैलेश ठाकूर व सहकारी, तसेच न्यायालयाचे बेलिफ हे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या शिव कॉलनी भागातील कार्यालयात पोहोचले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना जंगम जप्ती वॉरंटची प्रत दाखवून कार्यालयातील साहित्य जप्त केले आणि कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण केली. जप्त करण्यात आलेले सर्व साहित्य न्यायालयाच्या ताब्यात जमा करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून मोबदल्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
