---Advertisement---
जळगाव : शहरातील नागरिकांचे २०० हून अधिक भोगवटा प्रमाणपत्र प्रलंबित असल्याने आमदार सुरेश भोळे यांनी महापालिका नगररचना विभागाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांबाबतही आमदार भोळे यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
शहरातील विविध प्रश्नांसंदर्भात आमदार सुरेश भोळे यांनी महापालिकेतील प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्यासह नगररचना विभागासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत भोगवटा प्रमाणपत्र प्रलंबित असल्यावरून आमदार भोळेंनी नगररचना विभागाविषयी आयुक्तांकडे नाराजी व्यक्त केली. तसेच शहरातील गुंठेवारीची प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना आमदार भोळे यांनी केल्या.
---Advertisement---
उमाळा या गावाला सातत्याने अनेकवर्षांपासून पाण्याची टंचाई राहत आली आहे. त्यामुळे मनपाने त्यांना कराच्या बदल्यात पाणीपुरवठा करावा अशी मागणीही आमदार भोळे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. त्यावर मनपा आणि उमाळे गावाचा नेमका करार काय झाला आहे? याची माहिती घेऊन निर्णय घेतला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पावसामुळे शहरात खड्डेच खड्डे
महापालिकेत झालेल्या आढावा बैठकीत आमदार सुरेश भोळे यांनी पावसामुळे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडले आहेत. तसेच रात्रीच्यावेळी पथदिवे बंद असल्याचेही आमदार भोळे यांनी सांगितले. त्यावर पावसाची उघडीप झाल्यानंतर रस्त्यांवरील खड्डे विशिष्ट पध्दतीने बुजविले जातील असे शहर अभियंत्यांनी सांगितले.
स्वच्छतेचा मुद्दा ऐरणीवर
पावसामुळे शहरात सर्वत्र चिखल आणि अस्वच्छता झाली आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे याकडे दुर्लक्ष असल्याचेही आमदार भोळे यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर आठवडाभरात स्वच्छतेसंदर्भात कार्यवाही करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. म्हाडाअंतर्गत शहरातील बेघरांना घरे मिळण्यासाठी महापालिकेकडे २० हजार अर्ज आले आहेत. त्यावर मनपाकडून कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याने आ. भोळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला खडे बोल सुनावले.
‘त्या’ जागेवरील आरक्षण रद्द करा
गट नं. ५१० या जागेवर असलेले शाळा आणि प्लेग्राउंडचे आरक्षणासंदर्भात विधानसभेत आमदार भोळे यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच या जमिनीचे भूसंपादन झाल्याचे दाखवून शेतकऱ्याला मनपाने ३ कोटींची रक्कम आधीच अदा केली आहे. आता या शेतकऱ्याने पुन्हा ३२ कोर्टीचा दावा केला आहे. त्यामुळे दिलेली ३ कोटींची रक्कम व्याजासह वसूल करून जागेवरील आरक्षण रद्द करावे अशी विनंतीही आ. भोळे यांनी आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांचेकडे केली आहे. त्यावर आयुक्त ढेरे यांनी संबंधित शेतकरी यांनी न्यायालयात अपील केले असल्याने महापालिका त्याठिकाणी आपली बाजू मांडणार असल्याचे सांगितले.
