---Advertisement---
राज्यातील जमीन व बांधकाम क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वार्षिक अकृषक (NA) कर रद्द करण्याबाबत शासनाने अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून यामुळे गृहनिर्माण संस्था, भूखंडधारक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार आहे.
राज्य सरकारने कृषी जमिनीचे अकृषक (Non-Agricultural) रूपांतर करताना स्वतंत्र ‘एनए’ परवानगी घेण्याची अट रद्द केली आहे. आता नगररचना विभाग किंवा संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून मिळणारी बांधकाम नकाशा मंजुरी हीच ‘अकृषक परवानगी’ म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र परवानगीसाठी धाव घ्यावी लागणार नाही.
आत्तापर्यंत नियोजन प्राधिकरणाकडून नकाशा मंजूर झाल्यानंतरही नागरिकांना अकृषक परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागत होता. मात्र नव्या सुधारणेनुसार, जर जमीन विकास आराखड्यानुसार योग्य व कायदेशीर असेल, तर नियोजन प्राधिकरणाची मंजुरीच अंतिम मानली जाईल. यासोबतच बँकांनी कर्ज देताना स्वतंत्र अकृषक सनदेचा आग्रह धरू नये, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना हे आदेश सर्व बँकांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सरकारने थकीत अकृषक कराबाबतही दिलासा दिला आहे. सुधारणा लागू होईपर्यंतचा थकीत कर वसूल केला जाणार नाही. मात्र 2001 पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झालेल्या जमिनींच्या मालकांना शासन निर्णयानंतर एका वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल.
ऑनलाइन प्रक्रिया व सातबारा बदल
नवीन नियमानुसार बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे सातबारा उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद होणार आहे.
तथापि, केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून ‘भोगवटादार वर्ग-२’ जमिनीचा दर्जा बदलणार नाही. त्यासाठी आवश्यक नजराणा शुल्क भरावे लागणार आहे.
वार्षिक कराऐवजी एकरकमी अधिमूल्य
दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार टप्पानिहाय एकरकमी ‘रूपांतरण अधिमूल्य’ आकारले जाणार आहे. यामुळे वार्षिक आर्थिक ताण कमी होऊन बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जमीन व्यवहार, गृहनिर्माण प्रकल्प आणि कर्ज प्रक्रियेत सुलभता येणार आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय नागरिक आणि गृहनिर्माण संस्थांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. प्रशासनातील दुहेरी प्रक्रिया कमी झाल्याने वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचणार आहेत.
