---Advertisement---
मुंबई : सरकारी कार्यालयांच्या खेटे मारणे आणि एजंटांच्या मागे लागणे, हे दिवस लवकरच इतिहासजमा होणार आहेत. नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आता पूर्णपणे डिजिटल आणि एआय आधारित यंत्रणेकडे वाटचाल करत आहे. द्वितीय सेवा हक्क दिनानिमित्त मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली असून, याद्वारे शासनाच्या सेवा अधिक कार्यक्षम होणार आहेत.
मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी भविष्यातील प्रशासकीय बदलांचे चित्र स्पष्ट करताना सांगितले की, आता नागरिकांना विविध सरकारी सेवांसाठी वेगवेगळे ॲप्स वापरण्याची गरज भासणार नाही. भविष्यातील एआय आधारित एजंट्स थेट नागरिकांच्या आवाजावरून त्यांच्या गरजा ओळखतील आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून निकाल देतील. पासपोर्ट प्रणालीचा आदर्श समोर ठेवून शासनाच्या सर्व विभागांमध्ये डिजिटल समन्वय साधण्याचे काम सुरू आहे, ज्यातून गोल्डन डाटाद्वारे प्रत्येक नागरिकाचा प्रोफाइल तयार होईल आणि त्यांना हव्या असलेल्या सेवा आपोआप उपलब्ध होतील.
पारंपरिक ‘एजंट’ गिरीला डिजिटल लगाम
जीरजी (२), जीरसी (२) आणि जीरबी (२) सेवा अधिक सुलभ करण्यावर सरकारचा भर आहे. या व्यवस्थेमुळे पारंपरिक एजंट प्रणाली मोडीत निघून डिजिटल क्रांती होईल. निकाल जाहीर होताच संबंधित माहिती आपोआप विभागांकडे पोहोचेल आणि अल्पावधीत कामे पूर्ण होतील, अशी यंत्रणा विकसित केली जात आहे.
‘एआय’ बाबूचे फायदे
नागरिकांच्या आवाजावरून कामे पूर्ण करणारी एआय यंत्रणा विकसित होणार आहे. तसेच गोल्डन डाटाद्वारे प्रत्येक नागरिकाचा स्वतंत्र डिजिटल प्रोफाइल तयार होईल. येत्या खरीप २०२६ हंगामापासून बियाणे वितरणासाठी साथी पोर्टलचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे डिजिटल आणि एआयच्या वापरामुळे सरकारी कामकाजात पूर्ण पारदर्शकता येणार आहे.
