जळगाव : येथील महापालिका अधिकारी, कर्मचारी, निवृत्ती वेतनधारक यांच्यासह कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकीची प्रतीक्षा आजही कायम आहे. सातवा वेतन आयोग ऑगस्ट २०२२ मध्ये लागू झाला आहे. परंतु, फरकाची थकबाकी रक्कम आद्यपही पूर्ण मिळालेली नाही. ही थकबाकी सामान पाच हप्त्यांमध्ये देण्याचे आदेश असून देखील थकबाकी ची प्रतीक्षा कायम आहे. ही उर्वरित थकबाकी दरमहा वेतनात २० सामान हप्त्यांत समाविष्ट करुन देण्याची मागणी अखिल भारतीय सफाई मजूर संघाचे जिल्हाध्यक्ष अजय चेंगट यांनी केली आहे. यासंदर्भाचे निवेदन त्यांनी आयुक्तांना दिले आहे. गणी केली आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा पहिला हप्ता ऑक्टोबर २०२४ (५०% रक्कम) आणि जून २०२५ (५०% रक्कम) मध्ये अदा करण्यात आला आहे. मात्र, उर्वरित थकबाकी अद्याप प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारने २०२६ मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती समोर येत असताना जळगाव मनपा कर्मचाऱ्यांची सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकीच न मिळाल्याने त्यांची चिंता वाढली आहे.
कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पैसा वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांना दैनंदिन कौटुंबिक गरजा (मुलांचे शिक्षण, लग्न, वैद्यकीय खर्च) भागवण्यासाठी बँका किंवा सोसायट्यांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे. ज्यामुळे त्यांच्यावर व्याजाचा भूर्दंड पडत आहे. त्यामुळे सातव्या वेतनाची रक्कम दरमहा वेतनात २० समान हप्त्यात अदा करावी. या मुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांची रक्कम वेळेवर मिळेल आणि मनपावर एकाच वेळी येणारा १५ ते १७ कोटी रुपयांचा बोजा कमी होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
