---Advertisement---
महाराष्ट्रात वाढत चाललेल्या गॅस तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि कृत्रिम टंचाईला आळा बसावा यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने गॅस वितरणाचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी गॅसचा तुटवडा जाणवत असून गॅस एजन्सींच्या कार्यालयाबाहेर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. घरगुती ग्राहकांसोबतच वसतिगृहे, रुग्णालये, आश्रमशाळा, कँटीन आणि अंगणवाड्यांनाही गॅस टंचाईचा फटका बसू नये, यासाठी सरकारने ही नियमावली लागू केली आहे. गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी अन्न पुरवठा विभागाच्या भरारी पथकांकडूनही विविध ठिकाणी कारवाई सुरू आहे.
१३ मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्था व इतर अत्यावश्यक सेवांसाठी गॅस पुरवठ्याचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला आहे. त्यानुसार शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शासकीय खानावळी, मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाड्या तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये चालवल्या जाणाऱ्या खानावळींना प्राधान्याने एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या सेवांना मिळणार १०० टक्के गॅस पुरवठा
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक सेवा, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रम या अत्यावश्यक सेवांना १०० टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे.
इतर क्षेत्रांसाठी ठरविण्यात आलेली मर्यादा
उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, रेल्वे, हवाई वाहतूक तसेच पोलीस व तुरुंग विभागाला ७० टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी), मत्स्यपालन, औषध उद्योग आणि बीज प्रक्रिया उद्योगांसाठी ५० टक्के गॅस पुरवठा निश्चित करण्यात आला आहे.
सरकारकडून या प्रमाणे गॅस वितरणाचे नियोजन करून राज्यातील एलपीजी पुरवठा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
