जळगाव : शेतकऱ्यांना जिल्हा बँक सरासरी ६ टक्के व्याजदराने पीक कर्जपुरवठा करते. परंतु कोरोना संसर्ग काळापासून सांगली तसेच अन्य बँकांप्रमाणे जळगाव जिल्हा बँक शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने पीक कर्ज उपलब्ध करून देत आहे. शेतकऱ्यांना शून्य टक्के दराने पीककर्ज देणाऱ्या १७ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना राज्य शासनाकडून अडीच टक्के दराने २०० कोटी रुपयांचा परतावा दिला आहे. यात जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला १० कोटी ४९ लाख रूपये परतावा मिळाला असत्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँक सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची बँक असून सुमारे ३ लाखाहून अधिक खातेदार शेतकरी स्थानिक विकासोचे सभासद आहेत. जिल्हा बँकेमार्फत शेतकऱ्यांना सरासरी ६ टक्के व्याजदराने पीककर्ज उपलब्ध करून दिले जात होते. परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगलीसह अन्य जिल्हा मध्यवर्ती बँका शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने पीक कर्जपुरवठा करीत आहेत. त्याच धर्तीवर जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनेदेखील शेतकऱ्यांना दुष्काळ व अवर्षण तसेच कोरोना संसर्ग पार्श्वभूमीवर शून्य टक्के व्याजदराने पीक कर्जपुरवठा केला होता.
गत दोन वर्षाचा परतावा प्रस्ताव शासनाच्या निर्णयाधिन
या शून्य टक्के व्याजदराच्या पीककर्जाचा अडीच टक्के दराने राज्य शासनाकडून परतावा देण्यात आला आहे. यात २०१८-१९, आहे. असे सहकार विभागाकडून सांगण्यात आले असत्याचेही बँक प्रशासनाने म्हटले आहे.
अडीच टक्केनुसार जिल्हा बँकेला तीन वर्षाचा परतावा २०१९-२०, २०२०-२१ या तीन वर्षांच्या काळातील परतावा आहे. तसेच २०२१-२२ व २०२२-२३ या दोन आर्थिक वर्षांतील परताव्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाकडे असून, राज्य सरकारच्या निर्णयाधीन शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने पीककर्ज बँकांमार्फत उपलब्ध करून देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण असून जळगाव जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांसाठी शुन्य टक्के दराने जेडीसीसीला मिळाले १० कोटी ४९ लाख रूपये
पीककर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. तसेच मार्च पूर्वी शून्य टक्के दरानेच पीककर्ज परतावा वसूली केली आहे. त्यानुसार गत २०१८-१९, २०१९- २०, २०२०-२१ तीन आर्थीक वर्षातील अडीच टक्के दराने राज्य शासनाकडून परतावा जळगाव जिल्हा बँकेला अडीच टक्के दराने १० कोटी ४९ लाख रूपये परतावा मिळाला आहे.
शून्य टक्के व्याजदराचा निर्णय
यावर्षी प्रलंबित जिल्ह्यात सप्टेंबरअखेरपर्यंत खरीप पीककर्ज वितरण केले जाते. आणि त्यानंतर खरीप हंगाम सुरू झाल्यानंतर ऑक्टोबरपासून पीककर्ज वसुली घेतली जाते. मात्र यावर्षी शून्य टक्के दराचे कोणतेही आदेश जिल्हा बँक प्रशासनाला मिळालेते नाहीत. त्यामुळे पीककर्ज सहा टक्के व्याजदराने वसुली होत असून शासनाने शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज खात्यावर शून्य टक्के दरानुसार पैसे वर्ग केले तर शेतकऱ्यांना व बँकेला फायदा होईल. परंतु शासनाचा अजून कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने पीककर्ज परताव्यासंदर्भात शेतकऱ्यांसह बँक प्रशासनदेखील संभ्रमात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
