गॅस सिलेंडरचा ताण मिटला; गॅस टंचाईवर राज्य सरकारचा निर्णय, मंत्री छगन भुजबळ यांची मोठी घोषणा….रॉकेल मिळणार?

राज्यात सध्या जाणवत असलेल्या गॅस सिलिंडर टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गॅसचा तुटवडा आणि वाढत्या दरांमुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली चिंता दूर करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधिमंडळात दिली.

राज्यात अनेक ठिकाणी एलपीजी गॅस मिळण्यात अडचणी येत असल्याने घरगुती ग्राहकांपासून हॉटेल व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांनाच त्रास सहन करावा लागत आहे. काही भागात घरगुती गॅससाठी रांगा लागल्याचेही चित्र पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की गॅस पुरवठा हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असून केंद्र सरकारकडून एलपीजी आणि पीएनजीचा मुबलक साठा उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाण्याची किंवा अनावश्यक साठेबाजी करण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या तक्रारी लक्षात घेऊन राज्यभरात प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या समित्या तयार करून तपास मोहीम राबविण्यात आली आहे. या मोहिमेदरम्यान आतापर्यंत तब्बल 2129 ठिकाणी चौकशी करण्यात आली असून 1208 गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच सुमारे 33 लाख 66 हजार 411 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत 23 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 18 जणांना अटक करण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

गॅसच्या दरांबाबतही भुजबळ यांनी माहिती दिली. गेल्या महिन्यात घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 852 रुपये 50 पैसे होती, ती वाढून आता 912 रुपये 50 पैशांवर पोहोचली आहे. तर व्यावसायिक सिलिंडरचा दर 1720 रुपये 50 पैशांवरून वाढून 1835 रुपयांपर्यंत गेला आहे. दरम्यान प्रमुख गॅस कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली असून एलपीजीचे दैनिक उत्पादन 9 हजार मेट्रिक टनांवरून वाढवून 11 हजार मेट्रिक टन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. यासाठी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या प्रमुख गॅस वितरण कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली असून पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

घरगुती गॅसचा पुरवठा पूर्ण झाल्यानंतर उरलेला गॅस काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्याने देण्यात येणार आहे. यामध्ये रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक सेवा क्षेत्रांना 100 टक्के प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तर रेल्वे, हवाई वाहतूक आणि संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उपहारगृहांना 70 टक्के प्राधान्य दिले जाणार आहे. यानंतर उरलेला गॅस औषध उद्योग आणि बीज प्रक्रिया उद्योगांना 50 टक्के प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

दरम्यान गॅस टंचाईवर तात्पुरता उपाय म्हणून राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेले केरोसीन पुन्हा वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी उज्वला योजनेमुळे केरोसीनचा वापर कमी झाल्याने त्याचे वितरण बंद करण्यात आले होते. मात्र सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयाला याबाबत कळवण्यात आले असून आता केरोसीन पुन्हा नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू आहे.

यासाठी केरोसीन डीलर्समार्फत तसेच पेट्रोल पंपांवरूनही केरोसीन उपलब्ध करून देण्याची योजना राज्य सरकार राबवणार असल्याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली. या निर्णयामुळे सध्या निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईच्या समस्येला काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.