---Advertisement---
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली असून, सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधीवर गंभीर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर रिक्त झालेल्या पदावर सुनेत्रा पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. राजभवन येथे पार पडलेल्या साध्या शपथविधी सोहळ्यात राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. मात्र, आता हाच शपथविधी वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या शपथविधी सोहळ्याच्या प्रकरणात वर्धा येथील वकील ॲड. हर्षवर्धन शोभा बाबाराव गोडघाटे यांनी थेट राज्यपालांना पत्र पाठवत शपथविधी घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शपथ घेताना सुनेत्रा पवार यांनी स्वतःला स्पष्टपणे ‘उपमुख्यमंत्री’ म्हणून संबोधले, मात्र भारतीय संविधानात ‘उपमुख्यमंत्री’ या पदाची स्वतंत्र तरतूदच अस्तित्वात नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद १६४ नुसार राज्यात केवळ मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. तसेच संविधानाच्या तिसऱ्या अनुसूचीत दिलेल्या शपथविधीच्या नमुन्यात फक्त ‘मंत्री’ म्हणूनच शपथ घेण्याचा उल्लेख आहे. अशा परिस्थितीत थेट ‘उपमुख्यमंत्री’ पदाची शपथ घेणे हे तांत्रिकदृष्ट्या संविधानाचे उल्लंघन ठरू शकते, असा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे.
या मुद्द्यामुळे आता मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे का? जर शपथविधी घटनात्मक चौकटीबाहेर झाल्याचे स्पष्ट झाले, तर त्यांना पुन्हा नव्याने मंत्री म्हणून शपथ घ्यावी लागणार का, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे.
विशेष म्हणजे, राज्यपाल कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रकात आणि सोशल मीडियावरील माहितीतही ‘उपमुख्यमंत्री’ असा उल्लेख असल्याने हा पेच आणखी गुंतागुंतीचा बनला आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणावर राज्यपाल काय भूमिका घेतात, कायदेशीर सल्ला घेतला जातो का आणि सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागते का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
