---Advertisement---
देशातील इच्छामृत्यू संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. गाझियाबाद येथील ३२ वर्षीय हरीश राणा, जो मागील १३ वर्षांपासून कोमात होता, त्याला निष्क्रिय इच्छामरणाची (लाईफ सपोर्ट सिस्टम काढून टाकण्याची) परवानगी देण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय हरीशच्या वडिलांच्या विनंतीनुसार दिला. २०१८ मध्ये ‘कॉमन कॉज’ संस्थेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेत हा निकाल देण्यात आला असून त्या निर्णयात सन्मानाने मृत्यू स्वीकारण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता.
हरीश राणा चंदीगडमधील पेइंग गेस्ट हॉस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने गंभीर जखमी झाला होता. या अपघातानंतर त्याचा मेंदू गंभीर अवस्थेत गेला आणि तो कायमचा व्हेजिटेटिव्ह अवस्थेत राहू लागला. अपघातामुळे तो १०० टक्के क्वाड्रिप्लेजिक झाला आणि पूर्णपणे लाइफ सपोर्ट आणि फीडिंग ट्यूबवर अवलंबून होता.
मागील १३ वर्षांपासून तो अंथरुणावर होता. ट्रेकिओस्टोमी ट्यूबद्वारे श्वास घेणे आणि पीईजी ट्यूबद्वारे पोषण दिले जात होते. वैद्यकीय अहवालानुसार त्याच्या शरीरावर गंभीर बेडसोर्स झाले होते आणि डॉक्टरांनी स्पष्ट केले की तो बरा होण्याची कोणतीही शक्यता नाही.
या पार्श्वभूमीवर कुटुंबीयांनी न्यायालयात इच्छामरणाची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने निर्णय देताना हरीशच्या लाईफ सपोर्ट सिस्टम टप्प्याटप्प्याने काढण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून रुग्णाची प्रतिष्ठा कायम राखली जाईल.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा निर्णय वैद्यकीय अहवाल, कुटुंबाची विनंती आणि रुग्णाच्या हिताचा विचार करून घेतला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात अशा गंभीर स्थितीत असलेल्या रुग्णांना सन्मानपूर्वक मृत्यू स्वीकारण्याचा मार्ग खुला होणार असल्याचे मानले जात आहे.
