---Advertisement---
आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे, पगार वाढीच्या मागण्यांनी पुन्हा एकदा जोर धरला असून देशातील प्रमुख कर्मचारी संघटना लवकरच एक बैठक घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीत केंद्र सरकार समोर मांडण्यात येणाऱ्या पगार वाढीच्या मागण्यांचा संपूर्ण आराखडा हा तयार केला जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
आठवा वेतन आयोग अंमलबजावणीचा थेट फायदा 48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी व 67 लाखांपेक्षा जास्त पेन्शन धारकांना होणार आहे.
भारतात साधारणतः दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग हा लागू केला जातो, याच पार्श्वभूमीवर गेल्या दहा वर्षांपूर्वी 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे पुढील काही वर्षात आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची घोषणा ही कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षेचा विषय ठरली आहे.
विविध कर्मचारी संघटनांच्या या बैठकीत मुख्य उद्देश सरकार समोर ठेवून आणि एकत्रित मागण्या मांडणं असेल, सध्याची वाढत असलेली महागाई तसेच शैक्षणिक व जीवन आवश्यक वस्तूंच्या किंमती, आरोग्य संदर्भातील खर्च लक्षात घेता सध्याचा पगार हा अपुरा असल्याचं कर्मचारी संघटनेचे म्हणणं आहे. त्यामुळे किमान वेतनात आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपये आहे. मात्र कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे की ते किमान वेतन 26 हजार रुपये किंवा त्याहून जास्त करण्यात यावे.
यासोबतच फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 3.68 पर्यंत वाढवावा. अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे, दरम्यान जर फिटमेंट फॅक्टर वाढले तर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात मोठी वाढ होणार असून त्याचा फायदा थेट भत्ते व पेन्शनवरही होईल.
जरी केंद्र सरकार आठव्या वेतन आयोगाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करत नसलं तरी कर्मचारी संघटनांचे हालचाल आणि दबाव पाहता येणाऱ्या काळात सकारात्मक संकेत मिळण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही त्यामुळे सरकारी कर्मचारी व पेन्शन धारकांमध्ये सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागलेला आहे.
