---Advertisement---
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सक्षम आणि विकसित भारताच्या स्वप्नाला बळ देणारा असल्याचे चित्र समोर आले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणातील सकारात्मक आकडेवारीच्या आधारे भारताचा संभाव्य विकास दर सुमारे 7 टक्के राहील, असा आशावादी अंदाज या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे.
या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः आरोग्य क्षेत्रासाठी संवेदनशील दृष्टीकोन ठेवत 17 कर्करोगावरील औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच सात दुर्मिळ आजारांवरील औषधांचा शुल्कमुक्त यादीत समावेश करून सर्वसामान्यांसाठी उपचार अधिक परवडणारे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
करदात्यांच्या दृष्टीने आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसला, तरी सुधारित आयकर रिटर्न भरण्यासाठी तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे. आता सुधारित रिटर्न 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत दाखल करता येणार आहे, ही करदात्यांसाठी मोठी दिलासादायक बाब ठरणार आहे.
आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या बळकटीसाठी तीन आयुर्वेदिक एम्स उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून, देशात वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पाच विशेष वैद्यकीय केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. या निर्णयांमुळे भारत जागतिक आरोग्य क्षेत्रात अधिक सक्षमपणे पुढे येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
एकूणच, या अर्थसंकल्पातून भारताला जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचा ठाम संकल्प स्पष्टपणे दिसून येतो.









