---Advertisement---
देशाच्या इतिहासात प्रथमच अर्थसंकल्प हा रविवारी संसदेत सादर केला गेला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सकाळी 11 वाजता संसदेत आपले अर्थसंकल्पीय भाषण केलं. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाकडे देशभरातील सर्व घटकांचे लक्ष लागल होत. निर्मला सीतारमण या नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प मांडला असून आजच्या बजेटमध्ये त्यांनी कोणत्या महत्त्वाच्या घोषणा केल्या ? हा अर्थसंकल्प, सर्वसामान्य, शेतकरी, नोकरदार, उद्योगजगत स्टार्ट्सअपसह विविध क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यात नेमकं काय काय आहे, जाणून घ्या सविस्तर…!
यंदाचे बजेट तीन कर्तव्यांवर प्रेरित: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या,
“मी माघ पौर्णिमा आणि गुरु रविदास जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर शाचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. गेल्या वर्षात भारताची आर्थिक परिस्थिती चांगली होती. मी जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या उद्देशाने आजचा अर्थसंकल्प मांडत आहे. आमच्या सरकारचा संकल्प आहे की गरीब, शोषित आणि वंचितांवर लक्ष देणे आहे.
आजचा अर्थसंकल्प तीन कर्तव्यांवर प्रेरित…
१.उत्पादकता
२. लोकांची आकांशा पूर्ण करणे आणि क्षमता निर्माण करणे
३. सबका साथ सबका विकास
अर्थसंकल्पाची तीन प्राथमिक कर्तव्ये:
(१) आर्थिक विकासाला चालना द्या, गुंतवणूक, उद्योग आणि रोजगार निर्मितीला बळकटी द्या.
(२) जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करा, सामान्य नागरिकांसाठी अधिक सुविधा आणि संधी उपलब्ध करून द्या.
(३) सर्वांसाठी आधार, सर्वांसाठी विकास आणि विकासाचे फायदे समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवा.
भारत देशाचा विकास दर 7 टक्क्याने वाढला- निर्मला सीतारमण
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं कि, “देशाचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली अनेक बदल करण्यात आले आहेत. स्वावलंबन हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य मंत्र आहे. सरकारी निर्णयांद्वारे नागरिकांना फायदा व्हावा यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था ७% विकास दराने वाढली आहे.”
अर्थसंकल्पात बायोफार्मसाठी १० हजार कोटींची तरतूद: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
१.बायोफार्मसाठी १० हजार कोटींची तरतूद: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
२.रचनात्मक सुधारणांवर आमचा भर असणार..
३.कॅन्सर आणि मधुमेहांवरील औषधे स्वस्त करणार
४.कृषीक्षेत्रात उत्पादकता वाढवण्यावर भर देणार
बायोफार्मास्युटिकल्सवर आमचं लक्ष असेल… अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची माहिती :
आमचे लक्ष बायोफार्मास्युटिकल्सवर असेल. आम्ही १० हजार कोटी रुपये वाटप करत आहोत. तीन संस्था स्थापन केल्या जातील. सध्या आमच्याकडे सात संस्था आहेत, ज्यांचा आणखी विस्तार केला जाईल. अशी त्या यावेळी म्हणाल्या…
देशात तीन रासायनिक पार्कांची स्थापना केली जाणार : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
देशात तीन रासायनिक पार्कांची स्थापना केली जाणार असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हंटल आहे. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा उभारणी उपकरणांच्या वाढीसाठी योजना सुरू केली जाईल. कंटेनर उत्पादनासाठी 5 वर्षांत 10 हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह योजना प्रस्तावित असून बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा उभारणी उपकरणांच्या वाढीसाठी योजना सुरू केली जाईल. त्याचप्रमाणे तीन रासायनिक पार्कांची स्थापना केली जाणार, त्यासाठी राज्यांना मदत केली जाणार आणि ओडिशा, केरळ, आंध्र, तामिळनाडुत खनिज कॉरीडॉरची निर्मिती करणार असल्याचं निर्मला सीतारमन यांनी म्हंटल आहे.
अर्थसंकल्पात बायो-फार्मा क्षेत्राला बळकटी देणार: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी औषधनिर्माण आणि जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रांसाठी प्रमुख घोषणा :
१. बायो-फार्मा क्षेत्राला बळकटी देणे- पुढील पाच वर्षांत, जैव-फार्मा क्षेत्राच्या विकासावर १०,००० कोटी रुपये खर्च केले जातील. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट संशोधन, नवोपक्रम, लस विकास आणि प्रगत उपचारांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे आहे.
२. शिक्षण आणि संशोधनासाठी नवीन संस्था- औषध शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन नवीन राष्ट्रीय NIPERs (राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्था) स्थापन केले जातील. यामुळे दर्जेदार कौशल्ये, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा सुविधा आणि जागतिक प्रतिभा विकसित करण्यास मदत होईल.
रोजगार निर्मिती आणि कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी सुधारणा – निर्मला सीतारमण
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रोजगार निर्मिती आणि जरूशी उतपादकता वाढविण्यासाठी सुधारणासाठी घोषणा केली, त्या म्हणाल्या, “आत्मनिर्भरता हे आमचे मार्गदर्शक तत्व असल्याने, आम्ही देशांतर्गत उत्पादन क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा आणि आयात अवलंबित्व कमी केले आहे. त्याच वेळी, आम्ही प्रत्येक सरकारी उपक्रमाचा नागरिकांना फायदा होईल याची खात्री केली आहे. रोजगार निर्मिती, कृषी उत्पादकता, देशांतर्गत क्रयशक्ती आणि लोकांना सार्वत्रिक सेवा पुरवण्यासाठी आम्ही सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. या उपाययोजनांमुळे सुमारे ७% उच्च विकास दर मिळाला आहे आणि गरिबी कमी करण्यात आणि लोकांचे राहणीमान सुधारण्यात आम्हाला लक्षणीय प्रगती करण्यास मदत झाली आहे.”
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात कौशल्य वाढवण्यासाठी ‘समर्थ २.०’ चे लक्ष्य
: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
१ .आव्हानात्मक स्थितीत मेगा टेक्सटाइल पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव
२ .क्रीडा साहित्य उत्पादनाचे जागतिक केंद्र म्हणून उदयास येण्याची भारताकडे क्षमता आहे.
३ .जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक क्रीडा साहित्य निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष उपक्रम प्रस्तावित
४ .दोनशे पारंपरिक उद्योग समूहांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी योजना सुरू करणार.
अर्थमंत्र्यांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी दारे उघडली :
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अनेक प्रमुख घोषणा केल्या:
वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी: राष्ट्रीय तंतू योजना, मानवनिर्मित तंतू, वस्त्रोद्योग विस्तार, राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रम, टेक्स इको इनिशिएटिव्ह, समर्थ २.० – वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी उद्योग आणि संस्थांशी सहयोग करणे.
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज: खादी, हातमाग आणि हस्तकला यांना प्रोत्साहन देणे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताचा प्रवेश सुलभ होईल. ग्रामोद्योग, एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) आणि ग्रामीण तरुणांना बळकटी मिळेल.
देशातील गंभीर आजारांचा भार कमी करण्यावर सरकारचे लक्ष : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन
मधुमेह, कर्करोग, हृदयरोग, मूत्रपिंड आणि यकृताशी संबंधित आजार यासारख्या असंसर्गजन्य आजारांमुळे देशात रोगांचा भार सातत्याने वाढत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे मधुमेह, कर्करोग, हृदयरोग, मूत्रपिंड आणि यकृताशी संबंधित आजार. म्हणूनच, या आजारांशी लढण्याची क्षमता बळकट करण्यासाठी सरकारचे लक्ष प्रतिबंध, तपासणी आणि लवकर उपचारांवर असेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांची सर्वात मोठी घोषणा :
‘कॉर्पोरेट मित्र’ योजनेंतर्गत प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकार मॉड्यूलर अभ्यासक्रम तयार करण्यास मदत करेल.दुय्यम आणि तिय्यम स्तरावरच्या शहरांत पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणारआर्थिक वर्ष 2027 मध्ये भांडवली खर्च 12 लाख 20 हजार कोटी निश्चित केला आहे.इन्फ्रा रिस्क गॅरंटी फंड स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीनपुढील पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी म्हंटल आहे.
देशातील जलमार्गांवर मुख्य भर देणार : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की पुढील पाच वर्षांत २० नवीन जलमार्ग बांधले जातील. तसेच खनिजांनी समृद्ध तालचेर आणि अंगुल आणि कलिंगनगरला पारादीप बंदराशी जोडण्यासाठी ओडिशामध्ये एक राष्ट्रीय जलमार्ग बांधला जाईल. यासह जहाज दुरुस्ती परिसंस्था देखील विकसित केली जाईल. वाराणसी आणि पटना येथे विशेष केंद्रे स्थापन केली जातील. अशी घोषणा अर्थमंत्री यांनी केली.
देशातील प्रमुख रेल्वे मार्गावर हायस्पीड रेल्वे कॉरीडॉर्स तयार करणार: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना देशातील प्रमुख रेल्वेमार्गावर हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार करण्याची घोषणा केली त्यात,
१.मुंबई-पुणे
२.हैदराबाद-पुणे
३.हैदराबाद-बंगळुरू
४.दिल्ली-वाराणसी
५.वाराणसी -सिलिगुडी
६.चेन्नई – बेंगळुरू
७.हैदराबाद – चेन्नई
या ७ प्रमुख मोठ्या रेल्वे मार्गांचा यात समावेश आहे.
सरकारचे टियर-२ आणि टियर-३ शहरांवर लक्ष असणार – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, टियर-२ आणि टियर-३ शहरांवर विशेष लक्ष दिले जाईल. मंदिर शहरांच्या विकासासाठी सरकार मदत देखील करेल. या टियर-२ आणि टियर-३ शहरांसाठी ₹५,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
AI चा सेवा क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा समिती अभ्यास करणार- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
भारतातल्या सेवा क्षेत्रावर एआय सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या परिणामाचा आढावा घेणारी समिती गठित करणार असल्याचं त्यांनी म्हंटल आहे, तसेच शिक्षण ते रोजगाराचा आढावा घेण्यासाठी एका समितीचे गठन होणार आणि AI चा सेवा क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा समिती अभ्यास करणार आहे.
भारताला मेडिकल टुरिझमचे हब बनवणार: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, वैद्यकीय सेवा पर्यटनासाठी केंद्रे निर्माण केली जाणार त्यासह भारताला मेडिकल टुरिझमचे हब बनवणार असून देशात पाच ठिकाणी मेडिकल हब तयार करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
देशात तीन भारतीय आयुर्वेदिक संस्था उभारणार: अर्थमंत्र्यांची घोषणा
5 विभागीय वैद्यकीय हब सुरू करण्यासाठी राज्यांना मद व्हावी यासाठी योजना सुरू करणार असून या वैद्यकीय केंद्रात आयुष केंद्र, तपासणीसाठीच्या सविधा, उपचारानंतरची सहाय्यता मिळेल अशी घोषणा त्यांनी केली आहे, त्यासह देशात 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था उभारणार असल्याचं त्यांनी म्हंटल आहे.
CCUS तंत्रज्ञानासाठी पुढील पाच वर्षांत ₹२०,००० कोटींची तरतूद: अर्थमंत्र्यांची घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कार्बन कॅप्चर, वापर आणि साठवणूक (CCUS) तंत्रज्ञानासाठी पुढील पाच वर्षांत ₹२०,००० कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली आहे, ज्याचा उद्देश विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यक्षमता वाढवणे आणि अंतिम वापराच्या अनुप्रयोगांमध्ये उच्च पातळीची तयारी साध्य करणे आहे.
‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी’ची स्थापना केली जाणार: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
१. पाच विद्यापीठ शहरे (University Townships) निर्माण करण्यासाठी सरकार राज्यांना ‘चॅलेंज रूट’च्या (स्पर्धेतून निवड) माध्यमातून मदत करणार आहे.
२. पर्यटन क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्मिती आणि परकीय चलन मिळवून देण्यात मोठी भूमिका बजावण्याची क्षमता आहे.
३. ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी’ची स्थापना केली जाणार आहे .
४. पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी मार्गदर्शकांच्या (गाईड्स) प्रशिक्षणासाठी योजना प्रस्तावित आहे .
प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी हॉस्टेल: अर्थमंत्र्यांची घोषणा
१.अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली आहे की उच्च शिक्षण संस्थांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे बांधली जातील.
२.सरकारने पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे. वैद्यकीय प्रशिक्षण आणि संशोधनावर काम केंद्रित केले जाईल, वैद्यकीय सुविधांमध्ये सहज प्रवेश मिळेल आणि हे केंद्र आरोग्य क्षेत्रातील लोकांसह विविध मार्गांनी रोजगाराच्या संधी निर्माण करतील.
बजेटमध्ये सेवा क्षेत्रासाठी सर्वात मोठ्या घोषणा
१. सेवा क्षेत्रासाठी प्रमुख सरकारी घोषणा: अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, सेवा क्षेत्रात रोजगार वाढविण्यासाठी आणि आरोग्य परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी सरकार महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे.
२. सेवा क्षेत्रासाठी प्रमुख सरकारी घोषणा
३. सेवा क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा. २०४७ पर्यंत सेवा क्षेत्रात भारताचा वाटा १०% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट.
४. पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे: खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे स्थापन केली जातील. यामध्ये आयुष केंद्रे, वैद्यकीय पर्यटन आणि निदान यांचा समावेश असेल. ही केंद्रे डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसारख्या आरोग्य व्यावसायिकांना रोजगार देतील.
५. आयुष क्षेत्रावर भर: कोविड-१९ नंतर योग आणि आयुर्वेदाला महत्त्वपूर्ण पाठिंबा मिळाला आहे.
६. जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयुर्वेदावर विशेष लक्ष दिले जाईल.
७. तीन नवीन अखिल भारतीय संस्था स्थापन केल्या जातील.
८. आयुष फार्मसी आणि औषध चाचणी प्रयोगशाळा अपग्रेड केल्या जातील.
९. जामनगरमधील WHO ग्लोबल मेडिकल सेंटरचे अपग्रेडेशन केले जाईल.
सेवा क्षेत्राला विकसीत भारताचा चालक बनवणार: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “सेवा क्षेत्राला ‘विकसित भारत’ चा प्रमुख चालक बनवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची शिफारस करण्यासाठी ‘शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योग’ या विषयावरील उच्चस्तरीय स्थायी समिती स्थापन करण्याचा मी प्रस्ताव मांडतो. २०४७ पर्यंत सेवा क्षेत्रातील भारताच्या जागतिक वाट्यापैकी १०% साध्य करण्याचे आमचे ध्येय आहे.
ही समिती वाढ, रोजगार आणि निर्यात क्षमता वाढवणाऱ्या क्षेत्रांना प्राधान्य देईल. ते उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा, विशेषतः एआयचा, नोकऱ्या आणि कौशल्यांवर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन करेल आणि आवश्यक धोरणात्मक उपाययोजनांची शिफारस करेल.”
बजेटमधून शेतकऱ्यांसाठी पाच सर्वात मोठ्या घोषणा
लहान शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीकडे विशेष लक्ष देणार 500 जलाशयांच्या विकासासाठी पुढाकार घेणारकिनारी भागात मत्स्यव्यवसाय साखळी मजबूत करण्यावर भर देणार, क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी कार्यक्रमाद्वारे पशुपालन व्यवसायाला उत्तेजन देणारपशुधन उत्पादक संघटनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणार, किनारी भागात नारळ, चंदन, काजू यासारख्या उच्च-मूल्याच्या पिकांना उत्तेजन मिळणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली .
चंदन, शेंगदाणे आणि बदाम याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी काय म्हटले?
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, “आम्हाला दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन मजबूत करायचे आहे. आम्ही कृषी क्षेत्रात उत्पादने मिळवू शकतो. आम्ही उत्पादनांची विविधता वाढवू शकतो. आम्ही नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करू शकतो. चंदन, नारळ आणि काजू चांगले उत्पन्न देतात. आम्हाला ईशान्य भागात बदाम आणि शेंगदाणे प्रोत्साहन द्यायचे आहेत.”
भारत नारळाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. त्यावर ३ कोटी लोक अवलंबून आहेत. आम्ही हे प्रस्तावित करत आहोत. आम्ही मदत करू. आम्ही प्रमुख नारळ उत्पादक राज्यांमध्ये हे स्थापित करू. आम्ही काजू आणि कोकोला प्रोत्साहन देऊ. आपण या क्षेत्रात स्वावलंबी होऊ शकतो. आपण निर्यातीकडे वेगाने वाटचाल करायला हवी. चंदनाचे सांस्कृतिक आणि सामाजिक महत्त्व आहे. चंदनाच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. चंदनाला त्याचे पूर्वीचे वैभव परत मिळाले पाहिजे.
मानसिक आरोग्यासाठी ठोस पाऊले, अर्थमंत्र्यांची घोषणा
लखपती दीदी योजना यशस्वी झाली. कर्ज-आधारित रोजगार स्थापित करण्यात पुढे जात त्या स्वयंरोजगार स्थापित करत आहेत. अपंगांना सक्षम करण्याच्या आमच्या योजनेत त्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये संधी उपलब्ध आहेत. आम्ही त्यांना शक्य तितक्या क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देऊ. कृत्रिम अवयव निर्मितीसाठी एक संस्था स्थापन केली जाईल. आम्ही केंद्रे मजबूत करू. मानसिक आरोग्याबाबत एक मोठी घोषणा करताना त्या म्हणाल्या की मानसिक स्वास्थ मजबूत केली जाईल.
पूर्वेकडील राज्यातील 5 पर्यटन केंद्रांचा विकास करणार; अर्थमंत्र्यांची घोषणा
समुदायिक मालकी तत्वावर किरकोळ विक्री स्वयं-मदत उद्योजक केद्रांची स्थापना करणार
जिल्हा रुग्णालयांची क्षमता वाढवण्यावर भर देणार
पूर्वेकडील राज्यातील 5 पर्यटन केंद्रांचा विकास करणार
आर्थिक वर्ष 2027 साठी राज्यांना वित्त आयोग अनुदान म्हणून 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये प्रदान करणार
राज्यांना वित्त आयोग अनुदान म्हणून 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये प्रदान करणार
आर्थिक वर्ष 2027 साठी राज्यांना वित्त आयोग अनुदान म्हणून 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये प्रदान करणार
2026-27 या आर्थिक वर्षात कर्ज आणि जीडीपी गुणोत्तर जीडीपीच्या 55.6 % राहण्याचा अंदाज 2025-26 च्या आर्थिक वर्षात ते 56.1% होतं
सुधारित अंदाजानुसार 2025-26 च्या वर्षातली राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.4% असल्याचा अंदाज
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बुद्ध सर्किट बांधले जाईल: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बुद्ध सर्किट बांधले जाईल. हे सर्किट अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा येथे असेल.
कर्ज आणि जीडीपीमधील तफावत कमी होणार: अर्थमंत्री
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की कर्ज आणि जीडीपीमधील तफावत कमी झाली आहे. त्यांनी सांगितले की आम्हाला कर स्वरूपात ₹२६.७ लाख कोटी मिळाले, तर ₹३४ लाख कोटी इतर स्रोतांमधून मिळाले. खर्च ₹४९.६ लाख कोटी आहे. भांडवली खर्च ₹११ लाख कोटी आहे. २०२६-२७ मध्ये कर्ज तूट ₹३६.५ लाख कोटी असण्याचा अंदाज आहे. ₹५३.५ लाख कोटी खर्च जाहीर करण्यात आला आहे. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी आम्ही बाजारातून कर्ज घेऊ.
खेलो इंडिया मिशन स्थापन होणार: अर्थमंत्र्यांची घोषणा
क्रीडा: खेलो इंडिया मिशन स्थापन केले जाईल. पुढील १० वर्षांत या उपक्रमांतर्गत काम केले जाईल. या उपक्रमांतर्गत प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली जातील. प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना पद्धतशीरपणे प्रशिक्षित केले जाईल. स्पर्धा आणि लीग आयोजित केल्या जातील. प्रशिक्षण आणि स्पर्धेसाठी क्रीडा पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील.
पर्यटन, जागतिक ट्रेकिंग आणि हायकिंगचा विकास होणार: अर्थमंत्र्यांची घोषणा
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात पर्यटन, जागतिक ट्रेकिंग आणि हायकिंग आणि क्रीडा या अर्थसंकल्पातील योजनांची रूपरेषा मांडली.
*पर्यटन: नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी या संस्थेची स्थापन केली जाईल.
२० लोकप्रिय पर्यटन स्थळांवर १०,००० मार्गदर्शकांचे कौशल्य वाढवण्याची योजना सुरू केली जाईल.
राष्ट्रीय डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापन केला जाईल.
जागतिक ट्रेकिंग आणि हायकिंग: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि अराकू व्हॅलीमध्ये पर्वतीय ट्रेल्स बांधले जातील. ओडिशा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये कासवांसाठी ट्रेल्स विकसित केले जातील.
धोलावीरा सारख्या १५ पुरातत्वीय स्थळांना सांस्कृतिक स्थळे म्हणून विकसित केले जाईल.
आयकर कराबाबत अर्थमंत्र्यांची सर्वात मोठी घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन आयकराबाबत एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, आयकर फॉर्म सोपे केले जातील. हा नवीन कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल. या कायद्यात तांत्रिक चुका दंडात रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. किरकोळ कर गुन्ह्यांसाठी फक्त दंड आकारला जाईल. परदेशी प्रवासावरील कर कमी केला जाईल. परदेशी प्रवासासाठी टीसीएस दर ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. ३१ जुलैपर्यंत रिटर्न भरता येतील. या कायद्यात अघोषित उत्पन्न एक कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
नवीन आयकर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.
आर्थिक वर्ष २७ साठी अंदाज:
कर्ज नसलेल्या प्राप्ती: ₹३६.५ लाख कोटी
निव्वळ कर प्राप्ती: ₹२८.७ लाख कोटी
शिक्षण आणि आरोग्यासाठीचा टीसीएस दर कमी करण्यात आला आहे. तो ५% वरून २% पर्यंत कमी करण्यात येईल.
सुधारित रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे. नाममात्र शुल्क भरून सुधारित रिटर्न भरण्यासाठी अतिरिक्त वेळ उपलब्ध असेल.
आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत
आयटीआर-१ आणि आयटीआर-२ दाखल करणारे ३१ जुलैपर्यंत दाखल करू शकतील.
ऑडिट नसलेल्या व्यवसाय प्रकरणे आणि ट्रस्टसाठी रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट असेल.
मालमत्ता विकणाऱ्या एनआरआयसाठी टीडीएस नियमांमध्ये बदल
आता निवासी खरेदीदार टीडीएस कापेल.
पूर्वी आवश्यक असलेला टीएएन आता आवश्यक राहणार नाही.
महाराष्ट्रात दोन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार करणार: निर्मला सीतारमण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पहिल्या अर्ध्या तासातच महाराष्ट्रासाठी मोठं गिफ्ट दिलं. महाराष्ट्रात दोन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार केले जाणार आहेत. त्यामुळे मुंबई-पुणे-हैद्राबाद प्रवास सुस्साट होणार आहे. देशभरात सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार केले जाणार आहेत. त्यातले दोन महाराष्ट्रात आहेत. यात मुंबई-पुणे आणि पुणे हैद्राबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरचा समावेश आहे. या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमुळे मुंबई-पुणे-हैदराबाद प्रवासाचा वेळ अत्यंत कमी होणार आहे. तसंच या प्रकल्पांमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच रोजगारनिर्मितीलाही गती मिळेल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
लहान करदात्यांना आणि गुंतवणूकदारांसाठी कर प्रक्रिया सोपी करणे – निर्मला सीतारमण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “मी लहान करदात्यांना नियम-आधारित स्वयंचलित प्रक्रियेद्वारे कमी किंवा शून्य टीडीएस कपात प्रमाणपत्रे मिळविण्याची परवानगी देणारी एक नवीन योजना प्रस्तावित करते. यासाठी आता मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता नाही. अनेक कंपन्यांच्या सिक्युरिटीज धारण करणाऱ्या करदात्यांच्या सोयीसाठी, मी प्रस्तावित करतो की डिपॉझिटरीज गुंतवणूकदारांकडून फॉर्म १५जी किंवा फॉर्म १५एच स्वीकारू शकतात आणि ते थेट संबंधित कंपन्यांना पाठवू शकतात.
सामान्य माणसाला कर प्रणालीमधून काय मिळणार आहे?
१- नवीन आयकर कायदा १ एप्रिलपासून लागू होईल.
२ – जुलै २०२४ मध्ये लागू झालेल्या आयकर कायद्याचा आढावा पूर्ण झाला आहे. नियम लवकरच जारी केले जातील. फॉर्म सोपे केले जातील.
३ – परदेश प्रवासावरील टीसीएस २% पर्यंत कमी केला जाईल.
४ – कर विवरणपत्र भरण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत अधिक वेळ दिला जाईल.
५ – आरोग्य आणि शिक्षणावरील टीसीएस ५% वरून २% पर्यंत कमी केला जाईल.
६- अनिवासी भारतीयांना मालमत्ता खरेदी आणि विक्रीवर टीडीएस भरावा लागेल.
७- अनिवासी भारतीयांना मालमत्ता विक्रीसाठी टीएएन द्यावे लागणार नाही.
नव्या बजेटमध्ये काय स्वस्त काय महाग ? जाणून घ्या !
महाग: दारु, खनिजे, भंगार, वैद्यकीय उपकरणे, महागणार आहेत तर,
स्वस्त: परदेशी शिक्षण, मधुमेह, कॅन्सरवरील 17 औषधे स्वस्त, सोलार संबंधित वस्तू, मोबाईल, विदेशातील प्रवास, सौर पॅनल, सीएनजी, बायोगॅस, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, बॅटरी विमान निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल, १७ दुर्धर आजारांवर उपचारासाठीची औषधे स्वस्त होणार आहेत.
ऑरेंज इकॉनॉमीसाठी अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा काय ?
– गेमिंग आणि कंटेंट क्षेत्रांच्या वाढीवर भर दिला जाईल
– २०३० पर्यंत २० लाख व्यावसायिक निर्माण केले जातील
– १५,००० माध्यमिक शाळांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन केल्या जातील
ऑरेंज इकॉनॉमी किंवा क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी म्हणजे वैयक्तिक सर्जनशीलता, कौशल्ये आणि बौद्धिक संपत्तीवर आधारित क्षेत्रे आहेत, ज्यात कला, डिझाइन, फॅशन, चित्रपट, संगीत आणि डिजिटल कंटेंट यांचा समावेश आहे.
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात इतर घोषणा केल्या:
– तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापन केल्या जातील
– जामनगरमध्ये आयुर्वेद संशोधन केंद्र
– प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे वसतिगृह बांधण्याचा प्रस्ताव
– कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल
– हे साधन भारत व्हिस्टा या नावाने वेगवेगळ्या भाषांमध्ये उपलब्ध असेल.
बजेटमधून महिलांसाठी मोठी घोषणा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी महिलांबाबत एक मोठी घोषणा केली. त्यांच्या भाषणात त्यांनी सांगितले की, महिला उद्योजकांना पाठिंबा देण्यासाठी समुदायाच्या मालकीच्या रिटेल स्टोअर्स म्हणून SHE (स्वयंसेवा उद्योजक) मार्टची स्थापना केली जाईल.
