---Advertisement---
दावोस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमुळे महाराष्ट्रात मोठ्या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी जळगाव जिल्ह्यातील प्रकल्प वाटपावरून आता नाराजी व्यक्त होत आहे. जामनेर तालुक्यासाठी मंजूर झालेला बहुचर्चित कोका-कोला प्रकल्प भुसावळ एमआयडीसीमध्ये वर्ग करावा, अशी ठाम मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
दावोस परिषदेदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कोका-कोला कंपनीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मायकल गोल्टझमन यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर जामनेर येथे मोठा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय जाहीर झाला. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत “जामनेरसाठी हा ऐतिहासिक दिवस” असल्याचे म्हटले होते.
मात्र, या निर्णयावर सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी भुसावळच्या औद्योगिक विकासाकडे सातत्याने होत असलेल्या दुर्लक्षावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भुसावळ तालुक्यात रेल्वे जंक्शन, मुबलक पाणी, कुशल मनुष्यबळ आणि एमआयडीसीसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध असतानाही मोठे आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प येथे का येत नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
चाळीसगावमध्ये हजारो कोटींचा SAF प्रकल्प, जामनेरमध्ये कोका-कोला आणि टेक्स्टाईल पार्क मंजूर होत असताना भुसावळच्या पदरात मात्र काहीच का पडत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. मोठ्या उद्योगांच्या अभावामुळे भुसावळमधील तरुणांमध्ये बेरोजगारी वाढत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात शिशिर जावळे यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, भुसावळच्या औद्योगिक विकासावर सातत्याने अन्याय होत असून कोका-कोला सारखा प्रकल्प तातडीने भुसावळ एमआयडीसीत वर्ग करण्यात यावा. याबाबत लवकरच प्रधानमंत्री कार्यालयालाही पत्र पाठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. भुसावळच्या विकासाचा प्रश्न आता राज्यपातळीवर ऐरणीवर आला असून, शासन या मागणीवर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
