धर्मांतर करणाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ नाही, मुख्यमंत्री फडणवीसांची विधानसभेत माहिती

ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतरण करणाऱ्या अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. राज्यात क्रिप्टो ख्रिश्चनांकडून धर्मस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केला जात आहे. त्यांच्याकडून हिंदू धर्मातील अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील लोकांना गुप्तपणे ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले जात आहे. अशा लोकांकडून या धर्माच्या प्रथा, परंपरा आणि प्रार्थना पद्धती छुप्या पद्धतीने पाळल्या जात आहेत.

अन्त्यविधीही ख्रिश्चन पद्धतीने होत असून, त्यावेळी त्यांचा खरा धर्म दिसून येत आहे. या लोकांनी अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेत नोकरी पटकावली असून, निवडणूकही लढवली आहे. राज्यातील नंदुरबार, सांगली आणि अहत्यानगर जिल्ह्यात अशी प्रकरणे समोर आल्याचा मुद्दा भाजपाचे आ. अमित गोरखे यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला होता. त्याला देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

२६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अनुसूचित जातीचे आरक्षण हे केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयच घेऊ शकतात. इतर धर्मीय ते आरक्षण घेऊ शकत नाहीत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. यापैकी इतर धर्मातील लोकांना आरक्षण घेण्याचा अधिकार राहणार नाही. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार इतर धर्मीयांनी अनुसूचित जातीचे आरक्षण घेतल्यास, त्यांचे जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल.

धर्मांतरानंतर नोकरी मिळविल्यास नियमानुसार कारवाई

आरक्षणाच्या माध्यमातून कुणी सरकारी फायदा किंवा नोकरी मिळवली असल्यास त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. खोटे प्रमाणपत्र सादर करून किंवा धर्मातर करून आरक्षित गटात निवडणूक लढवली असेल, तर अशी निवडणूक रद्द करण्याची कायद्यातच तरतूद आहे. त्यामुळे निवडणूकही रद्द केली जाईल. अशा प्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी आणखी काही करता येईल का, याचाही विचार केला जाईल, असे उत्तर फडणवीस यांनी दिले.

उच्चशिक्षित घरातील मुलीची फसवणूक

भाजपाच्या आमदार चित्रा वाघ यांनीही यावर प्रश्न विचारला. सांगलीतील कुपवाड तालुक्यात एका उच्चशिक्षित घरातील मुलीची क्रिप्टो ख्रिश्चन गटातील मुलाकडून फसवणूक करण्यात आली. खोटे सांगून लग्न केल्यानंतर मुलाचे कुटुंब ख्रिश्चन असल्याचे समजले. लग्नानंतर मुलीचा छळ करण्यात आला. या छळामुळे सात महिन्यांच्या गर्भवती मुलीला जीव गमवावा लागला, अशी माहिती देताना धर्मांतराचा कायदा कधीपर्यंत अमलात येणार, असा प्रश्न चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केला.

अभ्यास करून तरतुदी करणार

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. फसवणूक किंवा बळजबरीने धर्मांतराविरोधात कडक कायदा करण्यासंदर्भात शिफारशी करण्यास सांगितल्या होत्या. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल पाठवला आहे. राज्य सरकार या अहवालाचा अभ्यास करून तरतुदी तयार करेल.