---Advertisement---
जळगाव : दारिद्र्य रेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरांवर एक किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसवून त्यांना २५ वर्षे मोफत विजेची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठीच्या स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ‘महावितरण’ने पुढाकार घेतला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानामुळे या योजनेतील लाभार्थी ग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरावा लागणार आहे, असे ‘महावितरण’चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने स्मार्ट योजना सुरू केली आहे. दारिद्र्य रेषेखालील १.५४ लाख, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ३.४५ लाख अशा महिना १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापणाऱ्या पाच लाख घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी ६५५ कोटींची तरतूद केली आहे. ही योजना प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. ‘महावितरण’च्या नुकत्याच झालेल्या संचालक व मुख्य अभियंत्याच्या राज्यस्तरीय बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना देण्यात आल्या.
स्मार्ट योजनेनुसार दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना एक किलोवॅटचा सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ३० हजार रुपये, तर राज्य सरकारकडून १७,५०० रुपये अनुदान मिळेल. सौरऊर्जा प्रकल्पाची उर्वरित रक्कम भरून ग्राहक २५ वर्षे मोफत विजेचा लाभ घेऊ शकतो.
शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांनाही केंद्र सरकारच्या ३० हजार रुपये अनुदानाखेरीज राज्य
सरकारकडून अनुदान मिळणार आहे. या गटातील सर्वसाधारण ग्राहकांना दहा हजार रुपये राज्य सरकारकडून मिळतील. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या ग्राहकांना राज्य सरकार १५ हजार रुपये अनुदान देणार आहे.
एक किलोवॅटच्या सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीजनिर्मिती होते. त्यामुळे शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना स्वतः ची गरज भागवून अतिरिक्त वीज ‘महावितरण’ला विकता येते. या प्रकल्पातून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ लाभ होतो.
