---Advertisement---
मुंबई : राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण अधिकृतपणे रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने सुधारित शासन निर्णय (GR) जारी करत हा निर्णय जाहीर केला. यासोबतच संबंधित जुने शासन निर्णय, परिपत्रके तसेच जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.
काय होते हे आरक्षण?
2014 मध्ये तत्कालीन इंडियन नॅशनल काँग्रेस आणि नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी आघाडी सरकारने अध्यादेशाद्वारे मुस्लिम समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गटांना ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ (SBC-A)’ अंतर्गत शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 5% आरक्षण दिले होते. त्या वेळी अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव मांडला होता आणि तो एकमताने मंजूर करण्यात आला होता.
न्यायालयीन स्थगितीचा परिणाम
मात्र, बॉम्बे हाय कोर्ट यांनी या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही आणि गेली बारा वर्षे त्याची अंमलबजावणीही झाली नाही. त्यामुळे कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्याचे कारण देत राज्य सरकारने हे आरक्षण पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरक्षणाची मर्यादा आणि वाद
त्या काळात मराठा समाजाला 16% आणि मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण जाहीर केल्याने राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा 73% झाली होती. यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. या नव्या शासन निर्णयानंतर मुस्लिम समाजात नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
