“विकासासाठी पैसा कुठून आणणार?” मोफत योजनांवर सुप्रीम कोर्टाचा कडक सवाल ?

नवी दिल्ली :
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध राज्य सरकारांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वीज, रोख मदत, अन्नधान्य किंवा इतर सवलतींची मुक्तहस्ताने घोषणा केल्यास त्याचा आर्थिक भार अखेरीस कोण उचलणार, असा थेट प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
Supreme court of India मध्ये सुरू असलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, राज्यांनी लोककल्याणकारी योजना आणि निव्वळ “मोफत वाटप” यामधील फरक ओळखला पाहिजे. गरीब आणि वंचित घटकांना शिक्षण, आरोग्य व मूलभूत सुविधा देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे; मात्र सर्वांना सरसकट मोफत सुविधा देणे आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
ही टिप्पणी Tamil Nadu सरकारच्या वीजदर अनुदान योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. या योजनेमुळे वीज वितरण कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वीज सुधारणा नियम 2024 मधील नियम 23 चा उल्लेख करत न्यायालयाने सूचित केले की वीज कंपन्यांनी आपला संपूर्ण खर्च शुल्काद्वारे वसूल केला पाहिजे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान प्रश्न उपस्थित केला की, “राज्ये आधीच तुटीत असताना नव्या मोफत योजना जाहीर करणे कितपत योग्य आहे? जर महसूल गोळा होत असेल, तर तो विकासकामांसाठी का वापरला जात नाही?” त्यांनी पुढे म्हटले की, निवडणुकीपूर्वी अशा घोषणा करण्याची प्रवृत्ती सर्व राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने तपासली पाहिजे.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, खऱ्या अर्थाने गरजू लोकांना मदत करणे आणि श्रीमंत घटकांनाही समान सवलती देणे यात मोठा फरक आहे. राज्य सरकारांनी आर्थिक शिस्त पाळत रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा आणि दीर्घकालीन विकासावर भर द्यावा, अशी सूचनाही करण्यात आली.
सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून, मोफत योजनांच्या आर्थिक परिणामांवर व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.