---Advertisement---
नाशिक महानगरपालिका (NMC) ने शहराच्या शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक विकासासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत आपल्या पहिल्या ‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स’च्या सार्वजनिक इश्यूची घोषणा केली आहे. जलपुरवठा, जलशुद्धीकरण आणि आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी हा निधी वापरण्यात येणार असून, या उपक्रमाकडे राज्यभरातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
प्रत्येकी ₹1,000 दर्शनी मूल्य असलेल्या या बिगर-परिवर्तनीय कर्ज रोख्यांचा (NCDs) मूळ इश्यू आकार ₹100 कोटी आहे. मात्र, ₹100 कोटींच्या ओव्हर सबस्क्रिप्शन पर्यायासह एकूण उभारणी ₹200 कोटींपर्यंत जाऊ शकते. हा सार्वजनिक इश्यू 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी उघडणार असून 2 मार्च 2026 रोजी बंद होणार आहे. वाटप ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर केले जाणार आहे आणि व्यवहार केवळ डीमॅट स्वरूपातच होतील.
या ग्रीन बॉन्ड्सवर वार्षिक 8.05% कूपन दर निश्चित करण्यात आला आहे, जो सहामाही पद्धतीने देय असेल. प्रभावी वार्षिक यील्ड सुमारे 8.20% इतकी राहणार आहे. सर्व गुंतवणूकदार श्रेणींसाठी समान व्याजदर लागू राहणार असून, किमान अर्ज आकार ₹10,000 निश्चित करण्यात आला आहे.
या इश्यूमध्ये STRPP (Separately Transferable Redeemable Principal Parts) अशी विशेष रचना करण्यात आली आहे. प्रत्येक ₹1,000 च्या बॉन्डमध्ये ₹125 दर्शनी मूल्याचे 8 स्वतंत्र भाग समाविष्ट असतील. हे STRPP A ते STRPP H अशा नावांनी ओळखले जातील आणि त्यांचा कालावधी अनुक्रमे 3 वर्षांपासून 10 वर्षांपर्यंत असेल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना वेगवेगळ्या कालावधीचे पर्याय उपलब्ध होतील.
या रोख्यांना उच्च दर्जाचे क्रेडिट रेटिंग मिळाले आहे. India Ratings and Research Private Limited यांनी ‘Provisional IND AA+/Stable’ तर CRISIL Ratings Limited यांनी ‘Provisional CRISIL AA+/Stable’ असे मानांकन दिले आहे. या श्रेणीतील रोखे आर्थिक दायित्वांची वेळेवर परतफेड करण्याच्या दृष्टीने उच्च सुरक्षिततेचे मानले जातात आणि क्रेडिट जोखीम तुलनेने अत्यल्प समजली जाते.
इश्यूमधून उभारण्यात येणारी रक्कम शहरातील महत्त्वाच्या जलप्रकल्पांसाठी वापरली जाणार आहे. यात मुकाणे जलपुरवठा योजनेचा विस्तार, विल्होली ते गांधीनगरदरम्यान ग्रॅव्हिटी मेन जलवाहिनीचे बांधकाम तसेच सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राम आणि नीलगिरी बाग येथील जलशुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी यांचा समावेश आहे. हे सर्व प्रकल्प पर्यावरणपूरक व शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्कची तृतीय-पक्ष समीक्षा CARE Analytics and Advisory Private Limited यांनी 14 जानेवारी 2026 रोजी केली आहे. त्यांच्या अहवालानुसार हा फ्रेमवर्क सेबीच्या NCS नियमांशी तसेच ICMA ग्रीन बॉन्ड प्रिन्सिपल्स 2025 शी सुसंगत आहे.
दरम्यान, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय यांच्या AMRUT 2.0 योजनेअंतर्गत ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करणाऱ्या पहिल्या 20 शहरी स्थानिक संस्थांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूद आहे. नाशिक महानगरपालिका या अंतर्गत ₹20 कोटींपर्यंत प्रोत्साहनासाठी पात्र ठरू शकते. जारी केलेल्या प्रत्येक ₹100 कोटींवर ₹10 कोटींचे प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे.
ही ऑफरिंग नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (indian stock exchange) वर सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. लीड मॅनेजर म्हणून ए के कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड कार्यरत आहेत.
नाशिक शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत आणि पर्यावरणपूरक विकासात हा उपक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. स्थिर व्याजदर, उच्च दर्जाचे रेटिंग आणि ग्रीन प्रकल्पांमध्ये थेट गुंतवणुकीची संधी यामुळे हा इश्यू गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
(सूचना: कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)
