---Advertisement---
नवी दिल्ली : २१ व्या शतकात जग आणि व्यवस्था वेगाने बदलत आहेत. भारतही त्याच गतीने प्रगती करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे, प्रशासनात कार्यरत लोकांनी काळाबरोबर अद्ययावत राहणे आवश्यक आहे. एयआय अर्थात् कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे काळाची गरज असून, यातूनच २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय गाठणे शक्य असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी म्हणाले.
कर्मयोगी साधना सप्ताह कार्यक्रमाला आभासी पद्धतीने संबोधित करताना प्रशासकीय सुधारणा आणि भविष्यातील योजनांवर प्रकाश टाकताना मोदी म्हणाले, सरकार ‘नागरिक देवो भव’ या तत्त्वावर काम करत आहे. सार्वजनिक सेवा अधिक कार्यक्षम आणि जनतेला अधिक प्रतिसाद देणाऱ्या बनवणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. इतरांचे आपण मापदंड संकुचित करण्याऐवजी स्वतःची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे.
स्वातंत्र्यापासून देशात अनेक संस्था स्थापन झाल्या, परंतु आता सरकारी कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थेची गरज आहे. पूर्वी सरकारी अधिकारी बनणे हे केवळ हक्कांपुरते मर्यादित होते. तथापि, आजच्या सरकारचे लक्ष कर्तव्यांवर आहे. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवणे हे आमचे ध्येय आहे. हे साध्य करण्यासाठी, आपण आर्थिक विकासाला गती देणे आणि कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यावर भर द्यायला हवा. मिशन कर्मयोगीच्या माध्यमातून, आम्ही देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकणारे सक्षम संघ तयार करत आहोत.
प्रत्येक क्षेत्रात तांत्रिक क्रांती
शासन आणि प्रशासनातील तंत्रज्ञानाच्या महत्त्वावर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, आज तंत्रज्ञानाशिवाय शासन अशक्य आहे. अर्थव्यवस्थेपासून ते सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत तांत्रिक क्रांती दिसून येत आहे. आता, एआयच्या
आगमनाने, हे बदल आणखी वेगाने वाढतील. सरकारी सेवेत तंत्रज्ञानाचा वापर हा एक आवश्यक भाग बनला आहे. आपल्याला यामुळे मागासलेल्या आणि प्रगतिशील व्यवस्थांमधील दरी कमी करण्यास मदत होईल.
साधना सप्ताहाचा उद्देश काय?
क्षमता विकास आयोग २ ते ८ एप्रिल २०२६ या कालावधीत साधना सप्ताहाचे आयोजन करत आहे. हा अशा प्रकारचा पहिला राष्ट्रीय उपक्रम आहे. मिशन कर्मयोगीची पाच वर्षे पूर्ण झाल्याच्या आणि क्षमता विकास आयोगाच्या स्थापना दिनानिमित्त या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. प्रशासकीय सेवांमध्ये सुधारणा करणे आणि राष्ट्रीय प्रगतीसाठी मानवी क्षमता वाढवणे हा याचा उद्देश आहे. या उपक्रमात केंद्र सरकारची मंत्रालये, विभाग, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, तसेच २५० हून अधिक प्रशिक्षण संस्था सहभागी होत आहेत. विकसित भारत २०४७ चे ध्येय साध्य करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे आणि त्यांची कौशल्ये वाढवणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
