---Advertisement---
नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) ने इयत्ता आठवीच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवल्याने देशभरातील शिवप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता आता सामाजिक स्तरावरून थेट NCERT पाठ्यपुस्तक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
एनसीईआरटीने राजस्थानमधील काही राजपूत शासकांच्या हरकतीचा आणि विशेषतः जैसलमेरचा भाग मराठा साम्राज्यात दाखवल्याच्या तांत्रिक वादाचा हवाला देत हा नकाशा अभ्यासक्रमातून वगळला आहे. मात्र, केवळ एका त्रुटीचे कारण देऊन संपूर्ण साम्राज्याचा नकाशाच गायब करणे, हा महाराष्ट्राच्या इतिहासावर अन्याय असल्याचे बोलले जात आहे.
या वादात आता सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी उडी घेतली असून त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सह केंद्रीय शिक्षण मंत्री शिक्षण विभाग यांच्याकडे साकडे घातले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी मागणी केली आहे की:
ज्या मंडळाने जाणीवपूर्वक मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवला, ते NCERT पाठ्यपुस्तक मंडळ त्वरित बरखास्त करावे.
इतिहासाची मोडतोड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हावी.
नवा आणि अचूक नकाशा तात्काळ पुस्तकात समाविष्ट करावा.
त्यांनी पंतप्रधानांना आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून ते बाजीराव पेशव्यांपर्यंत मराठ्यांनी दिल्ली आणि बंगालपर्यंत सत्ता गाजवली. हा गौरवशाली इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही.”
ऐतिहासिक पुराव्यांनुसार, १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात मराठ्यांचा भगवा ध्वज कटकपासून अटकेपार फडकत होता. उत्तर भारतात दिल्लीच्या गादीचे रक्षणकर्ते म्हणून मराठ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. अशा पराक्रमी कालखंडाचा नकाशा पाठ्यपुस्तकातून हटवणे म्हणजे भावी पिढीला खऱ्या इतिहासापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे.
प्रमुख मागण्या:
१. हटवलेला नकाशा सन्मानाने पुन्हा बहाल करावा.
२. इतिहासाचे विकृतीकरण थांबवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमावी.
३. महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी खेळणाऱ्या संस्थांवर केंद्र सरकारने अंकुश ठेवावा.
एन सी आर टी च्या पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळातील सदस्य अनेक वेळा एन सी आर टी मधील विविध वर्गांच्या अभ्यासक्रमातील विविध हिंदूंचा जाज्वल्य इतिहास महापुरुषांची माहिती,सातत्याने अभ्यासक्रमातून कायमचे रद्दबादल करण्यासाठी अनेकदा असे प्रयत्न करतात आणि हिंदूंच्या भावना दुखवतात. या वादामुळे आता केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
