---Advertisement---
देशातील पाच राज्यांतील निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. पुद्दुचेरीचा निकाल जाहीर झाला असताना, केरळ आणि आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतदान झाल्याचे चित्र दिसून आले. आता सगळ्यांचे लक्ष पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूच्या निवडणुकांकडे लागले आहे. विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये कोण बाजी मारणार, याबाबत उत्सुकता अधिक आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये 23 एप्रिल रोजी मतदान होणार असून, त्याआधीच काही महत्त्वाच्या राजकीय हालचाली वेग घेताना दिसत आहेत.
यामध्ये महिला आरक्षणाचा मुद्दा आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा (परिसीमन) विषय चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली भाजप काही वेगळेच राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यांनी म्हटले की, महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी नव्या अटी घालण्याची गरज नव्हती आणि पुनर्रचना न करता देखील हे आरक्षण दिले जाऊ शकते. 2023 मध्येच हे लागू होणे अपेक्षित होते, असेही त्यांनी नमूद केले. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा पुढे आणला जात असल्याचेही त्यांनी सूचित केले.
सांगली येथे बोलताना त्यांनी भाजपवर महिलांचा राजकीय हेतूसाठी वापर केल्याचा आरोप केला. काँग्रेसने देशाला पहिली महिला पंतप्रधान दिल्याची आठवण करून देत त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला.
दरम्यान, महिला आरक्षण विधेयकासाठी पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांना तसेच विविध पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांना पत्र लिहून या विधेयकाला समर्थन देण्याचे आवाहन केल्याची माहिती समोर येत आहे. उद्धव ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाळ, शशिकांत शिंदे आणि सुनील तटकरे यांच्यासह विविध नेत्यांशी संपर्क साधण्यात आल्याचेही सांगितले जाते.
‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ अंतर्गत संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्र सरकार या कायद्याला अंतिम रूप देण्यासाठी प्रयत्न करत असले, तरी त्याच्या वेळेबाबत विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
