---Advertisement---
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयांच्या कामकाजाबाबत कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, या न्यायालयांनी केवळ विशेष कायद्यांशी संबंधित खटले चालवावेत, सर्वसाधारण दिवाणी आणि फौजदारी खटले चालवू नयेत. सध्याची व्यवस्था विशेष न्यायालयांवर अतिरिक्त भार टाकत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मूळ उद्देशावर परिणाम होत आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या न्यायासनाने नमूद केले की, अनेक ठिकाणी एकाच न्यायालयावर विविध प्रकारच्या खटल्यांची जबाबदारी सोपवली जाते. त्यामुळे विशेष न्यायालयीन व्यवस्था एक थट्टा बनली कर्मचारी आहे.
न्यायालयाने या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आणि सुधारणेची गरज अधोरेखित केली. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, खटल्यांचा जलद निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष न्यायालयांनी दररोज सुनावणी घ्यावी आणि ती वकील कार्यालयाजवळ किंवा त्याच आवारात असावीत. न्यायालयाने अतिरिक्त आणि प्रशिक्षित न्यायाधीशांच्या गरजेवरही भर दिला.
हे प्रकरण यूएपीए सारख्या गंभीर कायद्यांखालील प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयांच्या देखरेखीशी संबंधित आहे. अशा प्रकरणांचा एका वर्षात निपटारा करण्यासाठी किती अतिरिक्त तरतूद आवश्यक असेल, असा प्रश्न न्यायालयाने राज्यांना विचारला आहे.
