---Advertisement---
भुसावळ येथील नगराध्यक्षा गायत्री गौर-भंगाळे यांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात त्यांना न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर करण्यात आलेल्या कारवाईविरोधात दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देण्यास नकार दिला असून अंतिम सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर ठेवली आहे.
भुसावळ नगरपालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) तर्फे गायत्री गौर-भंगाळे या नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या होत्या. त्यांच्या अनुसूचित जाती (चांभार) प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर प्रकरण जात पडताळणी समितीकडे गेले. तपासानंतर समितीने संबंधित प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला.
या प्रस्तावाच्या आधारे नगरविकास विभागाने ४ मे रोजी आदेश जारी करत गायत्री गौर-भंगाळे यांना नगराध्यक्ष तसेच नगरसेवक पदासाठी अपात्र घोषित केले. या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा न देता स्थगिती नाकारली. दरम्यान, न्यायालयाने एक महत्त्वाचा दिलासा देत अंतिम सुनावणी होईपर्यंत त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणात तक्रारदारांच्या वतीने अॅड. महेश देशमुख आणि अॅड. वसंत भोलाणकर यांनी बाजू मांडली, तर गायत्री गौर-भंगाळे यांच्या वतीने अॅड. सुशील एरमवार यांनी युक्तिवाद केला. एकंदरीत, न्यायालयाने स्थगिती नाकारल्याने भुसावळच्या राजकारणात ही घडामोड महत्त्वाची ठरत असून पुढील सहा आठवड्यांनंतर होणाऱ्या अंतिम सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
