अमोल कोल्हे यांच्या तक्रारीची विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून दखल; नाशिक विभागातील ५ जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश

​माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI) मधील कलम ४ ची शासकीय कार्यालयांमध्ये केवळ ‘औपचारिक’ पूर्तता केली जात असल्याच्या तक्रारीची अखेर नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष अमोल कोल्हे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर, विभागीय आयुक्तांनी नाशिक विभागातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अहिल्यानगर आणि नाशिक या पाचही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच सर्व संबंधित विभागप्रमुखांना या संदर्भात तात्काळ व प्रभावी अंमलबजावणीचे कडक निर्देश दिले आहेत.
​वारंवार सूचना आणि शासन परिपत्रके काढूनही प्रशासनात अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात (रिट याचिका क्र. ९९०/२०२१) गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ ऑगस्ट २०२३ च्या निर्देशानुसार आणि राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांच्या शिफारशींनुसार, सामान्य प्रशासन विभागाने ४ मार्च २०२४ रोजी एक विशेष परिपत्रक जारी केले होते. याच परिपत्रकाची आता काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

​काय आहेत विभागीय आयुक्तांचे मुख्य निर्देश?
​जिल्हाधिकारी बनणार ‘नोडल ऑफिसर’: कलम ४ च्या संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरीय ‘समन्वय अधिकारी’ (Nodal Officer) म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.
​केवळ कागदोपत्री पूर्तता नको: शासकीय संकेतस्थळांवर (Websites) केवळ नाममात्र किंवा जुनी माहिती टाकून चालणार नाही. माहितीची गुणवत्ता, संपूर्णता आणि ती नियमित ‘अपडेट’ करणे अनिवार्य असेल.
​थर्ड पार्टी ऑडिट बंधनकारक: अंमलबजावणी झाली की नाही, हे तपासण्यासाठी तृतीय पक्ष पारदर्शक ऑडिट (Third Party Audit) करून त्याचा अहवाल वार्षिक स्वमूल्यांकनात समाविष्ट करावा लागणार आहे.

​”अनेक शासकीय कार्यालयांकडून संकेतस्थळावर अपूर्ण किंवा नाममात्र माहिती प्रसिद्ध करून कलम ४ च्या तरतुदींची केवळ औपचारिक पूर्तता केली जात होती. याच विरोधात आम्ही आवाज उठवला होता. विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानंतरही जर अंमलबजावणी प्रभावी झाली नाही, तर पुढील टप्प्यात आम्ही राज्य माहिती आयोग तसेच उच्च न्यायालयात दाद मागू.”
— अमोल कोल्हे, जिल्हाध्यक्ष, माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन.

काय आहे नक्की ‘कलम ४’?
​माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ४ हे प्रशासनात पारदर्शकता आणणारा अत्यंत महत्त्वाचा गाभा मानला जातो. या अंतर्गत खालील गोष्टी अनिवार्य आहेत:
​स्वयंप्रेरणेने माहिती (Proactive Disclosure): नागरिकांनी RTI अर्ज न करताच प्रशासनाने स्वतःहून माहिती जाहीर करणे.
​RTI अर्जांचा भार कमी करणे: सर्व माहिती आधीच उपलब्ध असल्यामुळे नागरिकांना वारंवार अर्ज करण्याची गरज पडू नये.
​डिजिटल पारदर्शकता: शासकीय बजेट, निविदा (Tenders), अधिकार्‍यांची माहिती आणि विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादी संकेतस्थळावर बंधनकारक करणे.